मुंबई - शहर आणि परिसरात शालेय शिक्षण विभागाच्या नाकावर टिच्चून तब्बल २११ शाळा या कोणत्याही परवानगीविना सुरू आहेत. या शाळांची माहिती विभागाकडे असताना त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याने तब्बल १ लाखांहून अधिक विद्यार्थी या अनधिकृत शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. विशेष म्हणजे २०१३ पासून तब्बल २१ शाळांनी कोणतीही मान्यता घेतलेली नसतानाही त्यांच्यावर विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नसल्याने शिक्षण विभागाची हतबलताही समोर आली आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत २११ शाळा या अनधिकृतपणे सुरू असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने जाहीर करून या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नका, असे आवाहन केले आहे. परंतु, या आवाहनाला पालकांचा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने शिक्षण विभागाने यासाठीची जाहिरातही प्रसिद्ध करून आपली आगतिकता व्यक्त केली आहे.
मुंबईत अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांची संख्या ही सर्वाधिक विक्रोळी, मालाड, कांदिवली, कुर्ला, मुलुंड, शीव, वडाळा आदी परिसरात आहे. या शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची मान्यता न घेता आपल्या शाळा गल्ली-बोळात सुरू केल्या आहेत. लाखो रुपयांचे शुल्क वसुलीही करत असताना त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई शिक्षण विभागाकडून केली जात नसल्याने या शाळांनी आपला बाजार जोरात मांडला आहे. पालकांनी याविषयी किमान मान्यता आहे, की नाही, याची माहिती घ्यावी म्हणून आम्ही जाहिरात प्रसिद्ध केली असल्याचे शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी सांगितले. जाहिरातीनंतरही जर पालकांनी या अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेतला तर त्याची जबबादारी ही पालकांवर असेल असेही ते म्हणाले.
शिक्षण विभाग दरवर्षी अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करत असते आणि शाळा मात्र तशाच चालू असतात. हे नित्यनियमाचे झाले आहे. मुले या शाळांतून सहावी-सातवीला गेले तरी शाळा अनधिकृतच असतात. मागेल त्याला शाळा मागील सरकारने आणि आताच्या सरकारने दिल्याने हा सर्व गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या शाळांना प्रतिदिन दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार असल्याचे महापालिका शिक्षण स्थायी समितीचे माजी सदस्य व शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे म्हणाले.
