मुंबई - लोकसभा निवडणुकीच्या काळात दुष्काळाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची दखल अखेर राज्य सरकारने घेतली आहे. राज्यातील धरण व तलावांमध्ये उपलब्ध मृत पाणीसाठ्याचे नियोजन करुन त्याचा वापर प्राधान्याने पिण्यासाठी करावा. पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरच्या फेऱ्यांबाबत जीपीएसच्या सहाय्याने गटविकास अधिकाऱ्यांनी दररोज संनियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान यांनी दिल्या आहेत.
राज्यात सध्या ४ हजार ३२९ टँकर्सद्वारे ३ हजार ३७९ गावे आणि ७ हजार ८५६ वाड्यांवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या आढावा घेवून मुख्य सचिव म्हणाले की, सध्या ज्या ठिकाणांवरुन टँकरमध्ये पाणी भरले जातात. अशा ठिकाणी पिण्याचे पाणी किती कालावधीसाठी उपलब्ध होवू शकेल, याचा आढावा यंत्रणेने तातडीने घ्यावा. त्याचबरोबर अन्य कुठल्या स्त्रोतावरुन पाणी उपलब्ध होऊ शकेल याबाबतची खातरजमा उपविभागीय अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी करावी. ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे टँकर मंजूर आहेत. तेथे जीपीएसच्या सहाय्याने मंजूर फेऱ्यानुसार पाणीपुरवठा होत आहे की नाही याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी दैनंदिन माहिती घ्यावी. त्याप्रमाणे आवश्यक पाणीपुरवठा होईल यासाठी प्रयत्न करावे.
पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने तात्पुरती पुरक पाणीपुरवठा योजना आणि नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली आहे. तेथे योजनांची कामे मुदतीत पुर्ण करुन गावे आणि वाड्यांना पिण्याचे उपलब्ध होईल याची दक्षता घ्यावी, असेही मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले. आढावा बैठकीला पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयलही उपस्थित होते. मुख्य सचिवांनी टंचाईची परिस्थिती हाताळण्याच्या दृष्टिने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना यावेळी निर्देश दिले.
