बुलडाणा - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे राज्यात अनेक परप्रांतीय अडकून पडलेले आहे. तर काही आपल्या गावी जाण्यासाठी पायी स्थलांतर करीत आहेत. अडकलेल्या परप्रांतीयांची घरवापसी करण्यास केंद्र शासनाकडून सर्वच राज्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, राज्य शासन परप्रांतीय मजुरांना घरवापसीसाठी कुठल्याच प्रकारची मदत करीत नसल्याचे बुलडाण्यातून समोर आले आहे. शहरात साडी विक्री करण्यासाठी आलेल्या पश्चिम बंगालच्या 11 परप्रांतीयांनी आपल्या गावी जाण्यासाठी एक वाहनाचे 30 हजार रुपये याप्रमाणे दोन वाहने भाड्याने घेतली.
यासाठी या परप्रांतीयांनी त्यांच्या गावी असलेले दुचाकी, मोबाईल, पत्नीचे दाग-दागिने विकून, घरे गहाण ठेवली. तर काहींनी व्याजाने पैसे घेवून वाहनाचे पैसे भरले. यावेळी मदत केली त्यांचे आभार या परप्रांतीयांनी मानले. तर प्रशासनाने त्यांना काहीच मदत केली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, आपल्या घरी जाण्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता.
पश्चिम बंगालच्या आसनसोल येथील 11 परप्रांतीय नागरिक साडी विक्री करण्यासाठी 15 मार्चला बुलडाणा शहरात आले होते. ते गवळीपुरा येथे राहत होते आणि लॉकडाऊनमध्ये तिथेच अडकले. पैसे होते तोपर्यंत जेवणाची व्यवस्था झाली. मात्र, जवळचे सगळे पैसे संपल्यावर त्यांची उपासमार होण्याची वेळ आली होती. गवळीपूरा परिसरातील नागरिकांनी व मंडप डेकोरेशनचालक शेख अन्सार यांनी त्यांची काही काळ जेवण्याची व्यवस्था केली.
गावी जाण्यासाठी मदत करा, अशी मागणी त्यांनी बुलडाणा तहसील कार्यालयात केली. त्यासाठी त्यांचे जाण्याचे अर्ज तहसील कार्यलयात भरण्यात आले. पश्चिम बंगालकरिता रेल्वे उपलब्ध झाल्याचे कळविण्यात येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. पाठपुरावा करूनही काही दिवस उलटूनही त्यांना प्रशासनकडून मदत मिळाली नाही. अखेर या लोकांनी आपल्या गावात असलेल्या दुचाकी विकल्या, काहींनी घर गहाण ठेवले, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि मोबाईल विकून तर काहींनी व्याज्याने पैसे घेऊन आपल्या गावी जाण्यासाठी बुलडाण्यातून एका वाहनाची सोय केली. 30 हजार रुपयेप्रमाणे दोन वाहने भाड्याने घेतली.
परतीच्या प्रवासाच्या परवानगीसाठी त्यांनी येथील मोहम्मद अजहर यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी मोहम्मद अजहर यांनी काँग्रेसचे माजी आमदार हर्षवर्धन सपकाळ, शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांच्या कानावर परवानगी मिळण्याकरिता विषय टाकला. त्यांनी पश्चिम बंगाल येथे जाण्यासाठी प्रशासनाकडून परवानगी मिळवून दिली. अखेर हे परप्रांतीय पश्चिम बंगालला रवाना झाले. यावेळी त्यांनी प्रशासनाने मदत न केल्याची खंत व्यक्त केली.
दरम्यान, शहरांमध्ये सर्वे करताना कोणाच्या घरांत कोणी परप्रांतीय भाडेकरू आहे का? त्यांची राहायची व्यवस्था आहे का? खाण्या-पिण्याची व्यवस्था आहे का व त्यांना अडचणी आल्यास कोणास संपर्क साधावा, अशा काही महत्त्वाच्या बाबींची प्रशासनाने दखल घ्यावी, अशी मागणी मोहम्मद अजहर यांनी यावेळी प्रशासनाला केली.
