बुलडाणा - कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व संसर्ग जिल्हा कारागृहात होऊ नये तसेच तेथील कैद्यांना कोरोनाची लागण होऊ नये, यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे उच्च न्यायालयात उच्चस्तरिय अधिकारप्राप्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीकडून बुलडाणा कारागृहामध्ये बंदी असलेल्या कच्च्या कैद्यांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश प्राप्त झाले.
उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त समितीचे आदेश मिळाल्यानंतर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन यांनी स्वत: बुलडाणा जिल्हा कारागृहात तात्काळ भेट दिली आणि जिल्हा कारागृह अधीक्षक यांच्या सोबत बैठक घेतली. तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्यात येणाऱ्या बंदी कैद्यांची यादी तयार करून ती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत सर्व संबंधित न्यायलयांकडे पाठवली गेली. यानंतर बुलडाणा कारागृहातून एकूण 67 कैद्यांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सात वर्षाच्या आत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील कैद्याची यादी तयार करण्यात आली. अंतरिम जामिनाच्या योग्य त्या आदेशासाठी ते सर्व अर्ज संबंधित न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले. त्यानंतर उच्चस्तर शक्ती प्रदान समितीच्या आदेशाप्रमाणे संबंधित न्यायबंदी कैद्याची यादी तयार करण्यात आली.
23 मार्च ते 15 जूनपर्यंत एकूण 181 अर्ज अंतरिम जामिनासाठी प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 179 अर्ज 15 जूनच्या आत निकाली काढण्यात आले. बुलडाणा कारागृहातील 67 बंदी जामिनावर सोडण्यात आले. यामध्ये 17 मेपर्यंत 48 कैदी सोडण्यात आले, तर 18 मे ते 21 मेपर्यंत 9 कैदी सोडण्यात आले. त्याचप्रमाणे 22 मे ते 31 मे पर्यंत 3 कैदी सोडण्यात आले. तसेच 1 जुन ते 15 जुन दरम्यान 7 कैदी जामिनावर सोडण्यात आले आहेत.
बुलडाणा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव साजिद आरिफ सैय्यद यांनी कारागृह प्रशासन तथा जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांशी वांरवार संपर्क साधून ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
