बुलडाणा - शासनाच्या नियमानुसार पात्र नसतानाही विहीर मंजूर करून दिल्याचे प्रकरण सातगाव म्हसला या ग्रामपंचायतीच्या अंगलट आले आहे. रोजगार हमी योजनेच्या विहिरीमध्ये 2 लाख 70 हजार 433 रुपयांचा अपहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी उघड झाले असून, यासाठी ग्रामसेविका एस. एस. सोनोने, सरपंच मिराबाई भोंडे, तलाठी भिका सुखदेव सुरडकर यांच्यासह आठ जणांना आरोपी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा - रानडुकराचे मास विक्री करण्याऱ्यास बेड्या, स्फोटक जप्त
रोजगार हमी योजनेमध्ये ग्रामपंचायत सातगाव म्हसला येथे 2015-2016 मध्ये एकूण वाटपासाठी 27 विहिरी मिळाल्या होत्या. मात्र, विहिरी शासन नियमानुसार पात्र लाभार्थ्यांना मिळण्याऐवजी अपात्र व्यक्तींना देण्यात आल्या. हा सर्व प्रकार समोर आल्यानंतर ग्रामपंचायत सदस्य उद्धव अजाबराव भोंडे यांनी शासकीय निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपहार झाला असून, सिंचन विहिरीमध्ये लाखो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करुन या प्रकरणाची तक्रार जिल्हा प्रशासन यांना दिली होती. संबंधीतांवर कारवाई व्हावी यासाठी त्यांनी बऱ्याचदा उपोषणही केले होते.
भोंडे यांच्या संघर्षाला अखेर यश आले आणि प्रकरणाची चौकशी झाली. यात 2 लाख 70 हजार 433 रुपयांचा अपहार केला असल्याचे समोर आले. तरीही जिल्हा प्रशासनाने काहीच कारवाई केली नाही. यामुळे शेवटी भोंडे यांनी मार्च 2019 मध्ये जिल्हा न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. सर्व कागदपत्रे तपासून तथा झालेल्या अपहार प्रकरणी वकिलाने मांडलेल्या बाजू ऐकून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अ. भा. इंगोले यांनी 29 जानेवारी 2020 वरील प्रकरणात निकाल दिला.
'या' आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश -
ग्रामसेविका एस. एस. सोनोने, सरपंच मिराबाई भोंडे, तलाठी भिका सुखदेव सुरडकर, माजी गटविकास अधिकारी तथा उपमुख्यकार्यकरी अधिकारी राजेश लोखंडे, रोजगार सेवक नंदकिशोर सुखदेव तायडे, कृषी विस्तार अधिकारी संदीप आर. सोनोने, म्हसला खुर्दचे पोलीस पाटील शिवाजी भानुदास तायडे, म्हसला बुदृकचे पोलीस पाटील रामेश्वर शिवाजी भोंडे या आठही अधिकारी, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर विविध कलमांनुसार आरोपी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा - 'कर्जमाफीचा लाभ गावातील ५ लोकांनाही नाही, द्यायचं नाही तर फसवता का?'
