बुलडाणा - केंद्रातील मोदी सरकार कृषि विधेयकाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकले नाही. ते भविष्यातही अन्नदात्याला पिचूनपिचूनच मारतील. शेतकरी समृद्ध व्हावा म्हणून नुसत्याच वल्गना केल्या जातात. हा अर्थसंकल्प एक मृगजळच आहे. बळीराजाच्या पदरी ठोस असे काहीच टाकण्यात आले नाही. उलट त्याच्या गळ्याभोवती फास आवळणारा हा अर्थसंकल्प ठरणार असून हा फक्त ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’चा भाग असल्याचे तिखट, तितकीच खोचक प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली.
सरकारची अर्थव्यवस्था ढासळली मात्र कृषिक्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरले -
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या बजेटवर टीकास्त्र सोडताना रविकांत तुपकर म्हणाले, कोरोनामुळे लागू केलेला लॉकडाऊन सर्वांसाठी मारक ठरला. याचा शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसला. त्यांचे जीणे मुश्किल झाले. सरकारची अर्थव्यवस्था ढासळली. मात्र, पुढे कृषिक्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरले, हे केंद्र सरकारने विसरू नये. जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे. तो जिवंत असेल तरच अरबो, खरबोपतींसह बड्या आसामी आणि सर्वजण दोन घास सुखाने खाऊ शकतील, हे देखील अर्थमंत्री आणि नरेंद्र मोदींनी ध्यानात घेतले पाहिजे, असे तुपकर संतापाने म्हणाले. कृषिक्षेत्रासाठी केलेली ही पोकळ तरतूद आहे. नुसत्याच बड्या बड्या बाता करणाऱ्यांना एक दिवस शेतकरी लाथा घातल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत, असा गर्भीत इशाराही तुपकरांनी दिला.
गहू, तांदळाची एमएसपी खरेदी केल्याने सात हजार कोटी अतिरिक्त लागल्याचा दावाच मुळात खोटा -
पंजाबमध्ये गहू, तांदळाची एमएसपीने खरेदी केल्याने सात हजार कोटी अतिरिक्त लागल्याचा दावाच मुळात खोटा आहे. माल खरेदी केला, पण उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के नफ्यानुसार भाव न दिल्याने शेतकऱ्यांना किंमत मिळाली नाही. पेट्रोल, डिझेलला ॲग्रीकल्चर सेजच्या नावाखाली सरचार्ज लावल्याने शेतमालाची वाहतूक परवडणारी नाही.
नवे सिंचनाचे प्रकल्प सोडा, चालू आहे ते प्रकल्प सुध्दा एवढ्या निधीमध्ये मार्गी लागू शकत नाहीत -
५ हजार कोटीत सिंचन व्यवस्था होऊच शकत नाही. त्यात राज्यांच्या हिस्सा किती. जिल्ह्याचा किती. मग दुष्काळी भागाचे काय होणार? नवे सिंचनाचे प्रकल्प सोडा, चालू आहे ते प्रकल्प सुध्दा एवढ्या निधीमध्ये मार्गी लागू शकत नाही. ठिबक व तुषार सिंचनासाठी काय तरतूद केली ? महाराष्ट्रातील सिंचनाकरिता १७ हजार ५०० कोटी लागतील असे नितीन गडकरी यांनी एका बैठकीत सुचवले होते.
डेअरी उद्योगही वाऱ्यावर सोडण्यात आले -
कृषि प्रक्रिया उद्योगाकरिता भरीव तरतूदच करण्यात आली नाही. डेअरी उद्योगही वाऱ्यावर सोडण्यात आले. जनावरांच्या लसीकरणाकरिता तरतूद आहे. परंतु चारा, खुराकचे काय ? मिल्क प्रोसेसिंगसाठीही काहीच दिले नाही. कापूस, रेशीमवरील आयात शुल्क वाढविले त्या अगोदरच वाढविले असते तर बरे झाले असते. पाम तेल व इतर शेतमालाचे आयात शुल्क वाढविणे गरजेचे होते.
सरकारच्या पेपरलेस बजेटमध्ये शेतकर्‍यांना मात्र कॅशलेस केले -
आयकरात सामान्यांसाठी काहीही बदल न करता उच्चभ्रूनाच दिलासा दिला गेला. सरकारच्या पेपरलेस बजेटमध्ये शेतकर्‍यांना मात्र कॅशलेस केले आहे. गरिबांच्या भाकरीचा विचार यात केलेला नाही. शेअर बाजार उसळी घेत असल्याने मूठभर व्यापारी खूश आहेत. मग ८० टक्के सामान्यांनी उपाशी मरावे काय? असा सवालही तुपकर यांनी केला.
