बुलडाणा - यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील नायब तहसीलदार वैभव पवार यांच्यावर वाळू तस्करांनी जीवघेणा हल्ला केला होता. या घटनेत ते गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी, तसेच आरोपींवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाईच्या मागणीसाठी मंगळवारी बुलडाण्यात महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेच्या वतीने सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये जिल्ह्यातील 97 अधिकारी सहभागी झाले होते. त्यामुळे आज महसूल विभागातील सर्व कामे ठप्प झाली आहेत.
उमेरखेडमध्ये नायब तहसीलादर वैभव पवार यांच्यावर हल्ला झाला होता. याचा निषेध करण्यासाठी सर्व महसूल विभागाचे अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा झाले होते. यानंतर एक दिवसाची रजा घेऊन या आंदोलनाला सुरुवात झाली. यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
या आहेत संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
नायब तहसीलदार वैभव पवार आणि तलाठी गजानन सुरोशे यांच्या हल्लेखोरांना अटक करावी, महसूल अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे याविरोधात शासनाने कठोर पाऊले उचलावीत, आरोपींवर 'मोक्का' अंतर्गत कारवाई करावी, हल्ल्यात जखमी झालेल्यांचा रुग्णालयातील खर्च शासनाने करावा अशा विविध मागण्या यावेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या 8 मार्चपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. यावेळी संघटनेचे सल्लागार तथा अध्यक्ष दिनेश गिते, उपाध्यक्ष विजय पाटील, अध्यक्ष आर.एन. देवकर, सचिव सुनील आहेर, सहसचिव अमरावती विभाग संजय गरकल, उपाध्यक्ष डॉ. शिवाजी मगर यांची उपस्थिती होती.
रजा आंदोलनाला या संघटनांनी दिला पाठिंबा
राजपत्रीत अधिकारी संघटना बुलडाणा, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, म.रा. जि.प. आरोग्य कर्मचारी संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, मंडळ अधिकारी संघटना, बुलडाणा मंडळ अधिकारी, तलाठी संघटना, पेन्शनर असोसिएशन बुलडाणा, सेवानिवृत्त महसूल अधिकारी व कर्मचारी संघटना बुलडाणा, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना अशा विविध संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. जिल्ह्यातल्या तेराही तालुक्यातील महसूल कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
97 अधिकाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग
नायब तहसिलदारांवर झालेल्या हल्ल्याच्या विरोधात बुलडाण्यामध्ये महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन केले. या आंदोलनात निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह 12 उपजिल्हाधिकारी, 21 तहसीलदार, 64 नायब तहसीलदार असे 97 अधिकारी सहभागी झाले होते. त्यांनी हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.