बुलडाणा - पीक कर्जासाठी बँकांकडून छळ होत आहे. अशी तक्रार करत मलकापूर तालुक्यातील लोणवडी येथील शेतकऱ्यांनी पेरणी खर्चासाठी किडनी विकण्याची परवानगी मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली आहे. या शेतकऱ्यांनी बुधवारी मलकापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
पुनर्गठन करून पीककर्ज वाटप नाही -
शेतकऱ्यांनी मलकापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, जिल्हा सहकारी बँक आणि लोणवाडी ग्रामसेवा सहकारी संस्‍थेकडून गेल्या वर्षी पीककर्ज घेतले होते. मात्र अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे ते भरता आले नाही. आता पेरणीचे दिवस जवळ आल्याने पीक कर्जाची आवश्यकता असताना बँकांनी कर्ज देण्यास नकार कळविले आहे. मागच्या वर्षी जिल्ह्याची आणेवारी 50 टक्केपेक्षा कमी असल्याकारणाने घेतलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून पीककर्ज वाटप करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे आमची जमीन पडीत राहते की, काय असे शंका वाटत आहे.
अन्यथा किडनी विकण्याची परवानगी द्यावी -
बँकांकडून मिळणारे पीककर्ज अतिअल्प असून कोरडवाहु प्रति एकरी 20 हजार रुपये व बागायती 25 हजार रुपये प्रमाणे पीककर्ज मिळत आहे. जे की हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कोरडवाहु जमिनीवर प्रति एकर एक ते दिड लाख रुपये आणि बागायती जमिनीवर दिड ते दोन लाखापर्यंत पीककर्ज मिळते. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे किंवा जमिनीची सरकरी मूल्यांकनाच्या तुलनेत 50 टक्के प्रमाणे आम्हास पीक कर्ज देण्याचे आदेश करण्यात यावा. कारण आमच्याकडील बँकेकडून देण्यात येणारे 20 ते 25 हजार रुपयामुळे शेतीला लागणारा खर्च कसा भागवावा हा आमच्यापुढे मोठा प्रश्न आहे. करिता आमच्या पीक कर्जासंदर्भात पुनर्गठन करून घ्यावा किंवा पिककर्जाची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी. अन्यथा शेती पेरणी खर्चाकरीता आम्हाला किडनी विकण्याची परवानगी देण्यात यावी. आम्ही कोणत्याही गरजवंत रुग्णाला नाममात्र 50 हजार रुपयात प्रति किडनी देण्यास तयार आहोत, असे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर लोणवडी येथील दीपक पाटील, योगेश काजळे, दीपकसिंह गौर, सतीश काजळे, नितीन पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहे.
हेही वाचा - शिक्षेची अंमलबजावणी करायला चार वर्षे का लागली? -छत्रपती संभाजीराजे
