बुलढाणा: शेतकऱ्यास जमिनीचा मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु या आदेशानंतरही पाटबंधारे विभागाने शेतकऱ्यास मोबदला दिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने कार्यकारी अभियंत्याची खर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशावरुन न्यायालयीन कर्मचाऱ्यासह शेतकरी खुर्ची जप्त करण्यासाठी कार्यालयात गेले असता संबधित अधिकाऱ्यानी काही दिवसाची मुदत मागीतली. त्यावर शेतक-याने मुदत दिल्यामुळे खर्ची जप्तीची कारवाई टळली आहे.
अनेक वर्षापासून हे प्रकरण न्यायालयात: देऊळगाव राजा तालुक्यातील शिवानी आरमाड येथील भास्कर वालू राठोड यांची 1994 मध्ये जमीन धरणात गेली होती. मात्र त्यांना योग्य तो मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याने 2008 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. अनेक वर्षापासून हे प्रकरण न्यायालयात सुरू होते. त्यानंतर त्या शेतकऱ्याला 18 लाख आणि 6 लाख असे दोन वेगवेगळे मोबदले देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले: परंतु पाटबंधारे विभागाने या शेतकऱ्याला मोबदला दिला नाही. त्यामुळे दिवाणी जिल्हास्तर न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. बी. हंबीरे यांनी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशावरुन न्यायालयीन कर्मचाऱ्यासह शेतकरी कार्यालयात खुर्ची जप्त करण्यासाठी गेले असता, संबंधित अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करत, काही दिवसांचा अवधी मागितला. शेतकऱ्याने सुध्दा त्यांना मुदत वाढवुन दिली आहे. या मुदतीमुळे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची जप्तीची कारवाई तूर्तास टळली आहे.
