15 व्या वित्त आयोगातून मोठ्या गावांमध्ये कोविड सेंटर उभारा - रविकांत तुपकर

ग्रामीण भागात औषधोपचाराची सोय झाल्यास कोरोनाला काही प्रमाणात प्रतिबंध घालता येऊ शकतो. त्यासाठी जिल्ह्यातील मोठ्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतींना शासनाने दिलेल्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून 100 किंवा खाटांचे कोविड सेंटर उभारावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद आयोजित करून केली.

बुलडाणा - कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता ग्रामीण भागात गल्लोगल्लीत पोहोचला आहे. ग्रामीण विभागात सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा उपलब्ध नाहीत, नागरी भागात आरटीपीसीआरचे रिपोर्ट वेळेत मिळत नाहीत. व्यक्ती पॉझिटिव्ह आहे की नाही हेच कळत नाही. मग त्यांच्यावर उपचार कसे करावेत हा प्रश्न आहे. त्यातच तो पॉझिटिव्ह असेल तर विना औषधोपचारासोबत चार ते पाच दिवस निघून जातात आणि प्रकृती गंभीर बनून रुग्ण दगावतो, अशी भयावह स्थिती आहे. ग्रामीण भागात औषधोपचाराची सोय झाल्यास कोरोनाला काही प्रमाणात प्रतिबंध घालता येऊ शकतो. त्यासाठी जिल्ह्यातील मोठ्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतींना शासनाने दिलेल्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून 100 किंवा खाटांचे कोविड सेंटर उभारावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद आयोजित करून केली.

कोरोनामुळे सर्वत्र भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे. खाटा, ऑक्सिजन, रेमडीसीविर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. वेळेत ऑक्सिजन मिळत नाही म्हणून रुग्ण गावात आहे. त्यातच खाजगी कोविड सेंटरमध्ये घडलेल्या दुर्घटनांमध्ये अनेक बळी गेले आहेत. हे सर्व चित्र हृदय पिळवटून टाकणार आहे.

आरटीपीसीआरचा अहवाल 48 तासात घ्यावा-

यावेळी बोलताना तुपकर म्हणाले, लोक आरटीपीसीआरसाठी स्वॅब देतात त्यांचा अहवाल तब्बल सहा दिवसांनी येतो. अहवाल येईपर्यंत रुग्णांची प्रकृती बिघडते, काय करावे हे सर्वसामान्यांना सुचत नाही. संभाव्य मृत्यू टाळण्यासाठी प्रशासनाने 48 तासाच्या आतच आरटीपीसीआरचा अहवाल देण्याची व्यवस्था करावी. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. कारण हा प्रत्येकाच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असल्याचे तुपकर म्हणाले.

कोविड दर्जा नसलेल्या रुग्णालयांना कोविड सेंटरचा दर्जा घ्यावा-

अनेक हॉस्पिटलमध्ये कोविडच्या रुग्णांवर औषधोपचार केले जात आहे. त्या रुग्णालयांना मान्यता नाही. प्रशासनाकडे पुरेशी व्यवस्था नसल्याने अशा खाजगी रुग्णालयांना कोविड सेंटरचा दर्जा द्यावा आणि तेथे रेमडीसीविर, ऑक्सीजन पुरवण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणीही तुपकर यांनी केली आहे.

रेमडीसीविरचा काळा बाजार करणाऱ्यांना कपडे फाटेपर्यंत मारू-

रेमडीसीविरचा काळा बाजार सुरू आहे.जर रेमडीसीविरचा काळा बाजार करणाऱ्याची तक्रार प्राप्त झाली अथवा कोणी काळा बाजार करतांना आढळला तर अश्यांना कपडे फटेपर्यंत मारू, अशा इशारा देत अशा काळा बाजार करणाऱ्यांवर पालकमंत्री,शासन आणि प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी अशी देखील तुपकर यांनी मागणी केली.

तुपकरांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना ह्या काही गोष्टी सुचवल्या-

तहान लागल्यावर प्रशासन विहीर खोदत असल्याचा प्रकार सध्या सुरू असल्याचा आरोप देखील तुपकर यांनी करीत कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना काही गोष्टी सुचवले आहे.त्यामध्ये ग्रामीण भागात मोठ्या ग्रामपंचायतींना 15 व्या वित्त आयोगातून 50 ते 100 खाटांचे कोविड सेंटर उभारण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला असून त्याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाशी चर्चा करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना सांगण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात लक्षण नसलेल्या पॉझिटिव रुग्णांचे विलगीकरण करण्याची जबाबदारी तलाठी ,ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक व कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरवर घ्यावी, व वार्ड निहाय लसीकरणाचे कॅम्प घेतल्यास काही प्रमाणात का होईना कोरोनावर नियंत्रण मिळवता येईल. व ग्रामीण भागात असे कोविड सेंटर निर्माण झाल्यास शहरी भागातील रुग्णालयावरील ताण पडणार नाही.असा सल्ला देत शहरातील जुने कोरोना सेंटर सुरू करावेत. त्यासाठी शिकाऊ डॉक्टर,आरोग्य कर्मचारी नेमावेत. त्याप्रमाणे बुलडाण्यातील क्रीडा सेंटर मध्येही मोठे कोविड सेंटर निर्माण करावे,अशी मागणीही रविकांत तुपकर यांनी पत्रकार परिषदेमार्फत केली.तर महाराष्ट्राला पुढील एक महिना लस मिळणार नाही.कारण केंद्र सरकारने लसीचा स्टॉक बुक केला आहे.महाराष्ट्रातील ऍक्टिव्ह रुग्णसंख्येच्या तुलनेत जास्तीत-जास्त लस महाराष्ट्राला उपलब्ध करून घ्यावे,असे रविकांत तुपकर म्हणाले.