पदोन्नती आरक्षण : नविन जीआर रद्द करा; बुलडाण्यात आरक्षण हक्क कृती समितीचे धरणे

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर झालेला हा अन्याय दूर न केल्यास यापुढे हे आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.

बुलडाणा - शासनाने 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढून अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला आहे. 7 मेचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी अधिकारी-कर्मचारी व विविध सामाजिक संघटनेच्या आरक्षण हक्क कृती समितीने केली. या मागणीसाठी बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी एक दिवसीय केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर झालेला हा अन्याय दूर न केल्यास यापुढे हे आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. तत्पूर्वी कार्यकारी अभियंता हेरोडे, सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी रमेश घेवंदे, तहसीलदार राहुल तायडे, विनोद इंगळे, सुरेश साबळे यांनी धरणे आंदोलनात आपले विचार व्यक्त केले.

हेही वाचा - 'मागासवर्गीय समितीतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना हटवा'

आंदोलकांच्या मागण्या काय?

1. 7 मे 2021ला काढण्यात आलेला शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा
2. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी षडयंत्र करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती बंद करण्यास कारणीभूत असलेल्यांवर आरक्षण अधिनियम कलम 8 अन्वये गुन्हा दाखल करावे
3. मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदी असलेले मंत्री अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांच्या विरोधात निर्णय घेतल्याने त्यांना ताबडतोब निष्कासित करून मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी
4. देशातील कामगार हिताचे 44 कायदे रद्द करून 4 नवीन कायद्यानुसार कामगार व कामगार संघटना विरोधी केलेले बदल रद्द करावे
5. प्रदेश शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीकरिता घटनाबाह्य असल्याने ती रद्द करावी