बुलडाणा - कोरोनाच्या संकटात रुग्णांना रक्ताची नितांत गरज भासणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेन्द्र शिंगणे यांनी राज्यातील जनतेला रक्तदान करण्याचे आवाहन केले आहे. रक्तदान केल्यानंतर रक्त साठविण्यासाठी रक्तपेढी सुसज्ज असायला पाहिजे. मात्र, अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांच्याच जिल्ह्यातील रक्तपेढ्यांची दुरवस्था असल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) च्या निकषानुसार जिल्ह्यातील एकही सरकारी रक्तपेढी नाही. तसेच सर्व रक्तपेढ्या शेवटच्या घटका मोजताना दिसत आहेत.
जिल्ह्यात बुलडाणा, खामगाव आणि शेगाव अशा तीन सरकारी रक्तपेढ्या कार्यान्वित आहेत. बुलडाणा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील रक्तपेढीमध्ये रक्ताच्या 400 बाटल्या ठेवण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्र या सर्व सोयी आवश्यक आहेत. मात्र, या रक्तपेढीमध्ये ६ रेफ्रीजरेटरपैकी दोन सुरू आहे. इतकेच नाहीतर वातानुकूलित यंत्रासह सर्व यंत्र नादुरुस्त अवस्थेत बाहेर काढून ठेवली आहे. विजेच्या तारा बाहेर पडलेल्या असून एसी बंद अवस्थेत आहे, ही सर्व माहिती तपासणीदरम्यान पुढे आली आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व रक्तपेढी अन्न व औषध प्रशासन विभागाअंतर्गत येते. हे खाते अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे आहे आणि डॉ.राजेंद्र शिंगणे हे बुलडाण्याचे असून बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्याच जिल्ह्यातील रक्तपेढ्यांवरच अन्न व औषध विभाग, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रेमचंद पंडीत दुर्लक्ष असल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच याबाबत डॉ. पंडीत यांना विचारले असता, जिल्ह्यातील एकही रक्तपेढी निकषानुसार नाही. आम्ही वरिष्ठाकडे पत्र दिले आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला तर सुधारणा केली जाईल, असे ते म्हणाले.
वेळोवेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना पत्र देऊन तत्काळ दुरस्ती करुन घ्यावी, असे लेखी पत्र दिले. तरीही काहीच उपयोग झाला नाही. यावर नोटीस बजावली. मात्र, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रेमचंद पंडीत यानी दखल घेतली नाही, असे अन्न व औषध प्रशासनचे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त गजानन घिरके म्हणाले.
आता राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांच्याच जिल्ह्यातील सरकारी रक्तपेढ्यांची सुधारणा होईल का? तसेच अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील रक्तपेढ्यांची ही अवस्था असेल, तर राज्यातील सरकारी रक्तपेढ्यांचे काय? असे सवालही उपस्थित केले जात आहे.
