बुलडाणा - खनिकर्म विभागाने उत्खननासाठी दिलेल्या परवाण्यापेक्षा जास्त प्रमाणात अवैध पद्धतीने क्रशर मालकाने उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडविल्याच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने क्रशर मालकावर कुठलीच कारवाई केली नाही. मात्र, याच तक्रारीवरून महसूल राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मिर्झा यांच्या उत्खनन खानपट्टा चौकशी अहवाल सादर होईपर्यंत खानपट्टा सील करावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने उत्खनन खानपट्टा सील केले आहे. झालेल्या या प्रकारामुळे तक्रार केल्यानंतर जिल्हा प्रशासन केलेल्या तक्रारीला किती गंभीरतेने घेते हे समोर आले आहे.
काय आहे प्रकरण
बुलडाणा येथील मिर्झा तमीज बेग मिर्झा मेहमूद यांच्या मालकीची माळविहीर येथे गट क्रमांक 61 मध्ये गिट्टी खदान आहे. गट क्र. 61 मधील 1.01 हेक्टर आर जमिनीवर 22 डिसेंबर, 2017 ते 21 डिसेंबर, 2020 या पाच वर्षासाठी या गिट्टी खदानीला जिल्हाधिकारी यांनी मंजूरात दिली आहे. सोबतच याच गट नंबर मधील 1.01 हेक्टर आर जमिनीपैकी 0.40 हेक्टर आर क्षेत्रावर 2011 साली स्ट्रोन क्रशर परवाना मंजूर असताना उर्वरित क्षेत्र 0.61 हेक्टर आर असताना मिर्झा तमिज बेग यांना खणीकर्म विभागाने 0.81 हेक्टर क्षेत्र दर्शवून शासनाची दिशाभूल करून 15 मार्च, 2013 रोजी 0.81 हेक्टर जमिनीत उत्खनन केल्याचा परवाना दिल्या गेला आहे. शिवाय गट क्र. 61 मधील 1.01 हेक्टर आर लागवडी योग्य क्षेत्राच्या जमिनीपैकी 0.9900 हेक्टर जमिनीत देण्यात आलेल्या जुन्या परवान्यांने उत्खनन केले असल्याची तक्रार देण्यात आली आहे. तर माळविहीर शिवारातील गट क्रं. 55 असलेल्या सरकारी जमिनीमध्ये सन 2010 मध्ये उत्खनन केल्याचा मिर्झा तमिज बेग यांना 8 हजार 95 ब्रासचा परवाना दिल्यावरही मिर्झा यांनी 28 हजार 260 ब्रास गौण खनिज म्हणजे 20 हजार 165 ब्रास जास्त अवैध पद्धतीने गौण खनिज खोदल्याचे ठपका असून ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही तमीज मिर्झा यांना गट क्र. 61 मध्ये खानपान पट्टा देण्यात आल्याची तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. असे अवैधरित्या उत्खनन करुन महसूल विभागाचा आतापर्यंत लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला असून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे झालेल्या तक्रारीनंतर महसूल विभागाच्या लक्षात आल्यावर अपर जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना अध्यक्ष घोषित करून चार अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून 6 जानेवारीला चौकशीचे आदेश दिले. मात्र माळविहीर येथील गट क्र. 61 मधील देण्यात आलेल्या खानपट्टा चौकशी समितीचे अध्यक्ष किंवा अपर जिल्हाधिकारी यांनी मिर्झा तमीज यांना देण्यात आलेला परवाना चौकशी होईपर्यंत थांबवला नाही. कोणतीही करावाई केली नाही.
महसूल राज्यमंत्र्यांनी घेतली तक्रारीची दखल
जेव्हा महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना तक्रारीची प्रत मिळाली तेव्हा त्यांनी या तक्रारीची दखल घेत चौकशीचा अहवाल सादर होईपर्यंत गट क्र.61 मधील देण्यात आलेला खानपट्टा बंद करण्याचे आदेश देताच जिल्हा प्रशासनाने बेकायदेशीर सुरू असलेले उत्खनन बंद करण्याचे आदेश बुलडाणा तहसीलदार यांना दिल्यावरून हा परवाना 13 फेब्रुवारी रोजी बंद करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीवरून कारवाई करण्यात आली नाही तर महसूल राज्य मंत्र्यांच्या आदेशाने झालेल्या कारवाई झाल्याने कुठेतरी पाणी मुरत आहे, अशी चर्चा केल्या जात आहे. तर येत्या 7 दिवसात चौकशी समितीला अहवाल सादर करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. अहवाल येताच कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी दिनेश गीते यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - महिलांच्या कैफियत मांडणाऱ्या ताराबाई शिंदे यांचे स्मारक उभारा; साहित्यिक गणेश निकम केळवदकरांची मागणी
