बुलडाणा - अवैधरित्या गुटखा विक्री करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 व 328 अंतर्गत कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणाऱ्या व्यक्तीच्या मुसक्या पुन्हा आवळल्या जाणार आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. सोबतच अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणाऱ्या विरोधात मोका कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासंदर्भात प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, लवकरच यासंदर्भात निर्णय होईल अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली
कलम 328 नुसार गुन्हे दाखल न करण्याचे उच्च न्यायालयाने दिले होते आदेश
अन्न सुरक्षा व मानक कायद्यातील तरतुदीनुसार गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर कलम 188 व 328 नुसार कारवाई करण्यात येत होती. मात्र याविरोधात काही गुटखा व्यापाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचीका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यांच्यावर कलम 188 व 388 अंतर्गत कारवाई करण्यात येऊ नये असे आदेश देण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थिगिती
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुटखा विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कलम 328 नुसार कारवाई करून नये, असा निकाल दिला होता. या निकालाच्या विरोधात अन्न व औषध प्रशासन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. 7 जानेवारी 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकून घेत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यांमध्ये अवैधरित्या गुटखा विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 सोबतच कलम 328 अतंर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.
मोका कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा प्रस्ताव
सोबतच राज्यात गुटखाबंदीची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध मोका कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्या संदर्भात प्रस्ताव गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला असून, यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे. अशी माहिती राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांनी दिली.
