भंडारा : भंडारा उपविभागीय अधिकारी आणि दोन तहसीलदारांचे निलंबनाचे आदेश शासन स्तरावरून आल्यानंतर, जिल्ह्यामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पोलीस पाटील भरती प्रक्रियेत घोळ केल्याचा आरोप या तिघांवरी सिद्ध झाले. शासन स्तरावरून त्यांना निलंबित केल्याचे आदेशाचे पत्र अवर सचिव संजीव राणे यांनी काढले आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी रवींद्र राठोड, भंडाऱ्याचे तहसीलदार अरविंद हिंगे आणि पवनीच्या तत्कालीन तहसीलदार निलीमा रंगारी यांच्या निलंबनाने भरती प्रक्रियेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
मौखिक परीक्षेत घोटाळा : दोन महिन्यापूर्वी भंडारा जिल्ह्यात पोलीस पाटील पदासाठी लेखी परीक्षा आणि मौखिक परीक्षा घेण्यात आली होती. भंडारा उपविभागातील पवनी आणि भंडारा या तालुक्यांमध्ये प्रक्रिया घेऊन पदे भरण्यात आली होती. प्रक्रिया राबविताना गैरप्रकार झाला, आर्थिक देवाण-घेवाण करून मोठा घोटाळा उपविभागीय अधिकारी रवींद्र राठोड, भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे आणि पवनी तहसीलदार नीलिमा रंगारी यांनी केल्याचे आरोप, सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांनी केला होता. तशी तक्रार त्यांनी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेकर यांना दिली.
तिघांनाही निलंबित केले : या तक्रारींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत प्रकिया राबविणारे भंडाऱ्याचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व रवींद्र राठोड, तहासिदर अरविंद हिंगे, तत्कालीन पवनी तहसीलदार नीलामा रंगारी या प्रथम दर्शनी दोषी आढळल्याने, तसा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठविला. विभागीय आयुक्तांनी हा अहवाल वरिष्ठांना पाठविल्यानंतर शासन स्तरावरून या तिघांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. तीनही अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली. त्यामुळे शासनाने या तीनही अधिकाऱ्यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश 27 जून रोजी काढले आहेत. शासनाच्या अव्वर सचिवांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश काढण्यात आले आहेत.
उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत : निलंबित झालेल्या तीन अधिकाऱ्यांपैकी, उपविभागीय अधिकारी रवींद्र राठोड यांचे स्थानांतरण होऊन ते सध्या पालघर येथे उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. तर पवनीच्या तहसीलदार नीलिमा रंगारी या सिंदेवाही येथे कार्यरत आहे. भंडाऱ्याचे तहसीलदार अरविंद हिंगे हे भंडारा येथेच आहेत.
लेखी परीक्षेत कमी गुण मिळाले : पोलीस पाटील भरती प्रक्रिया आणि आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद केला आहे. ही प्रक्रिया राबविताना लेखी परीक्षेत ज्या उमेदवारांना जास्त गुण मिळाले होते. त्यांना डावलण्यासाठी ज्यांना लेखी परीक्षेत कमी गुण मिळाले त्या उमेदवारांना तोंडी परीक्षेत 20 पैकी एकोणवीस, अठरा असे गुण देऊन त्यांना पुढे नेण्यात आले. यासाठी सात ते दहा लाखाची रक्कम एका उमेदवारासाठी निर्धारित केली गेली होती. असा आरोप परमानंद मिश्रा यांनी केला आहे. चौकशीची मागणी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी केल्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार त्यांनी व्यक्त केले आहे. प्रमुख तीन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनामुळे आता ही प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यामुळे पदस्थापना झालेल्या अनेकांचे आता धाबे दणाणले हे नक्की.
हेही वाचा -
- Devendra Fadnavis On Param Bir Singh : परमबीर सिंह यांचे निलंबन कॅगने रद्द केले; देवेंद्र फडणवीसांनी दिले स्पष्टीकरण
- Param Bir Singh : माजी गृहमंत्र्यांना तुरुंगात पाठवणारे परमबीर सिंह 'या' प्रकरणामुळे आले होते चर्चेत
- Maharashtra Political Crisis : सत्ता की पुन्हा संघर्ष आज होणार फैसला, राज्यपालांची कृती ठरणार घटनाबाह्य; जाणून घ्या काय म्हणाले घटनातज्ज्ञ
