भंडारा - राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस मध्ये 50 टक्के सवलत हवी असल्यास त्यांनी पहिले मोबाईल घ्यावे लागणार आहे. मोबाईल असेल तरच स्मार्ट कार्ड बनेल आणि स्मार्ट कार्ड असेल तरच तिकीटवर 50 टक्के सवलत मिळेल अशा शासनाच्या विचित्र नियमामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. कार्ड मिळाल्यास बसमध्ये मोफत प्रवास करायला मिळणार, असा चुकीचा प्रचार ग्रामीण भागात झाल्याने कार्ड बनवण्यासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मार्च महिन्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक नवीन निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना बसतिकीटावर 50 % सवलत मिळवण्यासाठी आधार कार्ड ऐवजी वेगळे स्मार्टकार्ड बनवणे बंधनकारक आहे. या कार्डवर वर्षाकाठी चार हजार किमी प्रवास सवलतीच्या दरात करता येईल. यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी बस स्थानकावर जाऊन स्वतःचे आधार कार्ड, मतदान कार्ड दाखवून नवीन स्मार्ट कार्ड बनवून घ्यावे लागेल.
हे स्मार्ट कार्ड बनवताना प्रत्येकाचा एक ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) जनरेट होतो. हा ओटीपी 130 सेकंदात भरावयाचा असतो. प्रत्येक ओटीपीसाठी केवळ एकाच मोबाईल नंबरचा उपयोग केला जाऊ शकतो. ग्रामीण भागातील बहुतांश घरी एकच मोबाईल असतो. अशावेळी फक्त एका व्यक्तीचे कार्ड बनवले जाऊ शकते. बऱ्याच निराधार किंवा कुटुंबापासून दूर राहणाऱ्या वृद्धंकडे मोबाईल नसतोही. अशा सर्वांना आल्यापावली परत जावे लागत आहे. याविषयी अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनीही ही अडचण होत असल्याचे मान्य केले आहे. याविषयी वरिष्ठांना तक्रार केल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. स्मार्ट कार्ड हवे असेल तर मोबाईल असावाच हा विचित्र नियम म्हणजे शासनाचा गरीब ज्येष्ठ नागरिकांची थट्टा करण्याचा प्रकार आहे. मोबाईलची ही अट शिथिल करून तालुका पातळीवर शासनाने हे स्मार्ट कार्ड बनवावे आणि खासगी एजंटकडून होणारी लूट थांबवावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..
१ जानेवारी 2020 पासून स्मार्ट कार्ड नसल्यास वृद्धांना प्रवासभाड्यावर 50 टक्के सवलत मिळणार नाही.स्मार्ट कार्ड बनवण्यासाठी भंडारा येथे बस स्थानकावर एकच कक्ष असून येथूनच विद्यार्थ्यांचा मासिक पासही बनविला जातो. त्यामुळे, इथे विद्यार्थ्यांची आणि ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. कार्ड लवकर मिळावे यासाठी खाजगी लोकांना हे कार्ड बनविण्याचे काम दिले गेले आहे. ज्या कार्ड साठी बस स्थानकावर 50 रुपये घेतले जातात त्याच कार्ड साठी खाजगी ठिकाणी 90 ते 100 रुपये घेतले जातात. अशाप्रकारे स्मार्ट कार्डच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकांची सर्रास लूट सुरू आहे.