भंडारा - शेतकऱ्यांना धानाची आधारभूत किंमत मिळावी म्हणून शासनाने सुरू केलेल्या शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर दोन महिन्यात एकदाही भरडाईसाठी धानाची उचल झालेली नाही. राईस मिलर्सने शासनापुढे काही मागण्या घातल्या आहेत. या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत आम्ही धानाची भरडाईसाठी उचल करणार नाही, असा निर्णय मिलर्सने घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान होणार आहे.
हेही वाचा - भंंडारा जिल्ह्यातील 2 घोड्यांना ग्लाडर्स आजार, घोड्यांची वाहतूक बंदीचे आदेश
धान खरेदी केंद्रांची गोदामे फुल झाली आहे. त्यामुळे, काही खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेले धान आणि शेतकऱ्यांचे धान उघड्यावर आहेत. जर पाऊस आला तर शेतकऱ्यांचे आणि शासनाचे मोठे नुकसान होणार आहे.
राईस मिलर्सच्या 'या' आहेत मागण्या
आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर शासनातर्फे शेतकऱ्यांचा खरेदी केलेला धान हा राईस मिलर्सला तांदूळ बनवण्यासाठी दिला जातो. त्यासाठी राईस मिलर्सला केंद्राकडून प्रति क्विंटल दहा रुपये, तर राज्याकडून 30 रुपये, असे एकूण 40 रुपये मिळतात. राज्य शासनातर्फे मिळणारी प्रोत्साहन राशी मिळणार नसल्याचे राईस मिलर्सला समजल्यानंतर त्यांनी राज्य शासनाने आम्हाला प्रोत्साहन राशी द्यावी, अशी पहिली मागणी केली आहे. तसेच, जवळपास 67 टक्के तांदूळ हा शासनाला परत द्यावा लागतो. यावर्षी धानात मोठ्या प्रमाणात तूट असल्याने शासनाने धानाची ट्राय मिलिंग करावी आणि त्यानंतर 67 टक्क्यांची अट कमी करून ती 60 टक्के करावी, अशी मागणी राईस मिल असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे. या दोन्ही मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवरील धान भरडाईसाठी उचलणार नाही, असा निर्णय त्यांनी घेतला.
एक किलो धानही उचललेला नाही
धान खरेदी केंद्र सुरू झाल्यापासून जिल्हा पणन विभागातर्फे 80 हजार क्विंटल धानाचे उचल करण्याचे आदेश काढण्यात आले. परंतु, एकाही मिल मालकाने धानाची भरडाईसाठी उचल केली नाही. साधारणत: एका टप्प्यात एका मिलरला 402 क्विंटल धान भरडाईसाठी देण्यात येते. जिल्ह्यात 223 राईस मिल नोंदणीकृत आहेत. त्यांच्याकडून भरडाईसाठी धानाची उचल करणे अपेक्षित आहे. ही उचल न झाल्याने आज जिल्ह्यात सर्व धान खरेदी केंद्रातील गोदामे फुल झालेली आहेत.
धान उघड्यावर..
भंडारा जिल्ह्यात यावर्षीच्या सुरुवातीला 78 धान खरेदी केंद्रे होती. ही संख्या वाढून आता 117 वर गेली आहे. जुन्या आणि नवीन या सर्वच धान खरेदी केंद्रांवर धानाची खरेदी केली गेली. मात्र, राईस मिल मालकांतर्फे भरडाईसाठी धानाची उचल न केल्याने सर्वच शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रातील गोडावून फुल झालेले आहेत. असे असले तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून काही केंद्रांवर धान खरेदी सुरू असून हे धान बाहेर उघड्यावर ठेवण्याची वेळ केंद्र चालकांवर आलेली आहे. तर, काही धान खरेदी केंद्र जागेअभावी पूर्णपणे बंद झाले आहेत.
हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार 16 फेब्रुवारी ते 18 फेब्रुवारी या दरम्यान गारपीटसह पाऊस येण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला तर खरेदी करून ठेवलेला शासनाचा धान आणि विक्रीसाठी आणलेला शेतकऱ्याचा उघड्यावर असलेला धान हा ओला होईल आणि त्याचा फटका शेतकरी आणि शासन या दोघांनाही बसणार आहे. तसेच, काही केंद्र बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा धान विकता येत नसल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
शासन आणि मिलर्समध्ये सुरू आहेत चर्चासत्र
राईस मिलर्सने केलेल्या मागण्यांबाबत शासन आणि राईस मिल असोसिएशनमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू आहे. मात्र, अद्याप तरी त्यावर तोडगा निघाला नाही. जर हा तोडगा निघाला नाही, तर उघड्यावर असलेले हे धान, तसेच गोदामामध्ये असलेले धान हे हलविण्यासाठी शासनाने 22 हजार 500 मॅट्रिक टनाच्या पर्यायी गोदामाची व्यवस्था करून ठेवलेली असल्याचे पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, सध्यातरी याबाबत शासनाने कोणतेही निर्णय घेतलेले नाही. शासन आणि राईस मिलर्स यांच्या भांडणात बिचारा शेतकरी फसलेला आहे. त्यामुळे, या दोघांमधील भांडण केव्हा संपते आणि शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील व्यवहार केव्हा सुरळीत सुरू होतो याकडे जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे आणि केंद्र चालकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - लाचखोर लाखांदूर तहसीलदाराला लाचलुचपत विभागाने केली अटक
