भंडारा - केंद्र शासनाने आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी झिरो बजेट शेतीची घोषणा केली. तसेच सहकार क्षेत्रातून डेअरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी प्रयोजन केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे हे नवे धोरण शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी पोषक ठरू शकते. मात्र, केवळ घोषणा करून चालणार नाहीतर, त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.
झिरो बजेट शेती आणि डेअरी उद्योगाला चालना देणे हे दोन्ही मुद्दे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. झिरो बजेट शेतीमधून रासायनिक खते दूर होऊन नैसर्गिक खतांचा जास्तीत जास्त वापर केल्याने शेतीचे आयुष्य वाढेल. विषमुक्त अन्न आपल्याला मिळेल. तसेच या अन्नधान्याला विदेशातही मागणी वाढेल. त्यामुळे कमी खर्चात शेतकऱ्याचे पीक विदेशापर्यंत नेता नेईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रगती नक्कीच होईल, असेही शेतकरी म्हणाले.
दुग्धव्यवसाय हा शेतीला पूरक असलेला व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला सहकार क्षेत्रातून पुढे आणण्याचा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे. डेअरी उद्योगाला सहकाराच्या माध्यमातून पुढे नेल्याने शेतकऱ्यांचे खर्च कमी होतील. तसेच व्यवसाय वाढवण्यास मदत होईल. मात्र, या सर्व गोष्टीचे केवळ घोषणा करून चालणार नाही तर त्याची अंमलबजावणीही गरजेची आहे. त्यामुळे आता फक्त बोलले गेले ते कृतीत उतरल्यानंतरच त्याचा निकाल पुढे येईल, असे शेतकरी म्हणाले.
