Jalyukt Shivar : जलयुक्त शिवार गैरव्यवहारप्रकरणी चौघांना अटक, फडणवीसांचा होता महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

हजारे व भताने हे निवृत्त तालुका कृषी अधिकारी असून कराड व जंगमे हे कृषी सहायक म्हणून सध्या सेेवेत आहेत. २०१८ मध्ये परळीत जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आले होते. सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात अधिकारी व कंत्राटदारांवर दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंद झाले होते.

बीड - माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेप्रकरणी ( Jalyukt Shivar Yojana ) परळीतील चार वर्षांपूर्वी गाजलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने १४ मार्च रोजी चौघांना अटक केली. कृषी विभागाच्या दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांसह विद्यमान दोन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. शिवाजी शंकरराव हजारे (रा.अंबाजोगाई), विजयकुमार अरुण भताने, पांडुरंग जगन्नाथ जंगमे, अमोल मारोतीराव कराड (तिघे रा.परळी) अशी आरोपींची नावे आहेत. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी महाआघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप केला होता. तसेच या प्रकरणी दोषींना अटक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी या गैरव्यवहाराला फडणवीस जबाबदार असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोपही करण्यात आला होता. आता चौघांना अटक करण्यात आल्याने हे प्रकरण आणखी गाजेल आणि मोठे मासे अडकतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

हजारे व भताने हे निवृत्त तालुका कृषी अधिकारी असून कराड व जंगमे हे कृषी सहायक म्हणून सध्या सेेवेत आहेत. २०१८ मध्ये परळीत जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आले होते. सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात अधिकारी व कंत्राटदारांवर दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंद झाले होते. अधिकाऱ्यांवर परळी शहर ठाण्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्यात १२ जणांना अटक केली होती, उर्वरित फरार होते. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण तपासासाठी होते.

तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांनी दोषारोपपत्र पाठवले होते. दरम्यान, फरार चाैघे परळीत असल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेचे पो.नि. हरिभाऊ खाडे यांना मिळाली होती. त्यानुसार, १४ मार्च रोजी त्यांनी सहायक निरीक्षक प्रमोद भिंगारे, हवालदार मुकुंद तांदळे, राम बहिरवाळ, पोलीस नाईक राजू पठाण, पोलीस अंमलदार संजय पवार यांना रवाना केले.

हेही वाचा - शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी योग्य, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

१४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी -

दरम्यान, पकडलेल्या चार आरोपींना परळी न्यायालयात हजर केले. त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर त्यांची जिल्हा कारागृहात रवानगी केली, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक हरिभाऊ खाडे यांनी दिली.

• काय होती जलयुक्त शिवार योजना -

टंचाईमुक्त महाराष्ट्र साकारण्यासाठी राज्यात एकात्मिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार अभियान राबवले जात होते. तत्कालीन फडणवीस सरकारने 5 डिसेंबर 2014 रोजी स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे या अभियानाची घोषणा केली होती. जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचेही शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले होते. यात राज्यातील एकूण 924 कामांचा समावेश आहे. पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडवणे, भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे, राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करुन शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे, भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे असे प्रमुख उद्देश जलयुक्त शिवार अभियानाचा होता.

अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देरसडा यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच महालेखापरीक्षक यांनीही अनियमितता असल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यांची समिती तयार केली होती. या समितीने गोपनीय अहवाल दिल्यानंतर आता राज्यातील 924 कामांची चौकशी सुरू केली आहे.

• चौकशी समितीने ठेवलेला ठपका -

या कामांमध्ये पाण्याची क्षमता कागदोपत्री कमी करून कामे मंजूर करून घेतली. तसेच खोटे अहवाल तयार करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात झालेल्या कामांविषयी कंत्राटदाराला जास्त पैसे दिले. लोकसहभागातून करायची कामे कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. तसेच ई निविदा प्रकरणात प्रक्रिया राबवण्यात मोठा गोधळ आढळून आला. ठराविक कंत्राटदारांना समोर ठेवून काम केल्याचा ठपकाही होता. गरज नसताना जलसंधारण योजित जेसीबीने व पोकलेनसारख्या यंत्रणेमार्फत बेसुमार खोदाई झाली होती. प्रत्यक्षात पाहणी अहवालात अनेक कामे पूर्ण नसल्याचा ठपका ठेवला.