बीड - जिल्ह्यात लॉकडाऊन अधिकाधिक कठोर करण्याच्या नावाखाली सध्या जिल्हाभर पोलिसांची सामान्यांना अरेरावी सुरू आहे. रस्त्यावर येणारा प्रत्येक नागरिक अट्टल गुन्हेगार आहे असे समजून पोलिसांकडून त्यांना उर्मट वागणूक मिळत असून, सामान्य माणूस अगोदरच कोरोनाच्या वेदनांनी अस्वस्थ असताना पोलीस मात्र त्यांच्या वेदनांवर दंडाच्या वसुलीचे मीठ चोळत आहेत. त्यामुळे आता तपासणी नाक्यांच्या छळ छावण्या होऊ देऊ नका अशा प्रतिक्रिया ग्रामीण भागातून दवाखान्याच्या कामासाठी शहरात आलेल्या नागरिकांमधून उमटू लागल्या आहेत.
हेही वाचा - पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर इनोव्हाचा भीषण अपघात; दोन ठार, दोन जखमी
लॉकडाऊन अधिकाधिक कठोर करण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून असल्याचे सांगत पोलिसांनी आता ठिकठिकाणी सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणे आणि त्यांचा अपमान करणे सुरु केले आहे. बीडसह सर्व प्रमुख शहरांमध्ये आणि शहरांच्या प्रवेशद्वारावर लावलेल्या तपासणी नाक्यांवर सामान्य माणूस आला की त्याला अरेरावीची भाषा वापरली जाते. त्याची अडचण काय आहे आणि तो कशासाठी रस्त्यावर आला याचा विचार न करता त्याला अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे. यावर कळस म्हणजे लायसनच्या नावाखाली किंवा आणखी कशाच्या नावाखाली त्याच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. सामान्यांना आपल्या जवळचे व्यक्ती रुग्ण असल्यास त्यांना डब्बे पुरवायचे असतात, औषधी द्यायच्या असतात, कोणी रुग्णाला दवाखान्यात सोडून परत जात असतो तर कोणी रुग्ण तपासण्यासाठी चाललेला असतो मात्र तपासणी नाक्यावर उभ्या असलेल्या पोलिसांच्या दृष्टीने येणार्‍या प्रत्येकाला अरेरावीनेच बोलणे आवश्यक आहे असाच समज झालेला आहे. त्यामुळे अगदी डॉक्टरांनी ओळखपत्र दाखविल्यानंतरसुद्धा त्यांना अडविले जाते. अत्यावश्यक सेवेतील आरोग्य कर्मचार्‍यांना दवाखान्यात सोडून त्यांचे नातेवाईक परत जात असतील तर त्यांची अडवणूक केली जात आहे, आणि या ना त्या कारणाने दंडाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वसूलीचे सत्र सध्या पोलीसांनी सुरु केले आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणच्या तपासणी नाक्यांना छळछावणीचे स्वरुप येऊ लागल्याचे चित्र असून ही परिस्थिती निर्माण होणे अशा परिस्थितीत त्रासदायक आहे.
कोरोना नियंत्रणासाठी बंधने पाळली पाहिजेत हे खरे असले तरी बंधनांचा अतिरेक होऊ नये आणि निर्बंधांच्या नावाखाली सामान्यांना प्रताडित करण्याचा परवाना पोलिसांना दिला जाऊ नये यासाठी लोकप्रतिनिधींनी बोलणे गरजेचे आहे. शेवटी कोणतेही निर्बंध लोकांसाठी आहेत. निर्बंधासाठी लोक नाहीत इतकी तरी जाणीव पोलीस प्रशासनाने ठेवायला हवी.
ही वेळ माणसे जगविण्याची, कागदं तपासून वसुलीच्या टार्गेट पूर्तीची नाही-
ठिकठिकाणच्या तपासणी नाक्यांवर सध्या पोलिसांनी मिळेल त्या वाहनाला पकडून लायसन आहे का? अमूक गोष्ट आहे का? असे विचारुन दंड आकारण्याचा फंडा सुरु केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार प्रत्येक तपासणी नाक्याला टार्गेट देण्यात आले आहे. प्रत्येकाने किमान 30 पावत्या फाडल्या पाहिजेत असे टार्गेट असल्याने पोलीस देखील सामान्यांना लक्ष करीत आहेत. आपल्या टार्गेट पुर्तीसाठी वाळूच्या हायवांना किंवा बड्या पुढार्‍यांच्या फॉर्च्युनर सारख्या गाड्यांना हात दाखवायची हिम्मत यांच्यात नसल्याने ग्रामीण भागातून आलेल्या आणि शहरातील अडल्या नडलेल्या दुचाकीस्वारांना अडवून त्यांच्याकडून दंड वसुली सुरु आहे. ज्यावेळी लॉकडाऊन नव्हता त्या काळातही वाहतूक शाखा किंवा पोलिसांना महिनाभरात जितका दंड वसूल करता येत नव्हता तितका सहा-सात लाखाचा दंड कोरोनाच्या काळात वसूल केला जात आहे आणि त्याची प्रसिद्धीपत्रके काढली जात आहेत. हा काळ माणसं जगविण्याचा आहे, कागदं तपासून वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्याचा नाही याची जाणीव पोलीस प्रशासनाने ठेवायला हवी. एकंदरीत या सगळ्या परिस्थितीबाबत विचारणा करण्यासाठी अप्पर पोलीस अधीक्षक सुनील लांजेवार यांना संपर्क केला असता, त्यांनी फोन घेतला नाही. त्यामुळे पोलीस विभागाची बाजू समजू शकली नाही.
हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीस आणि माझी कोणतीही गुप्त बैठक झाली नाही; उदय सामंतांचे स्पष्टीकरण
