बीड- जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पक्षादेश डावलून भाजपला मतदान करणे जि.प. सदस्यांना चांगलेच महागात पडले आहे. येथील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसने व्हीप काढलेला असताना व तो स्विकारूनही भाजपला मतदान करणाऱ्या 5 जिल्हा परिषद सदस्यांचे सदस्यत्व अखेर रद्द झाले आहे. यात सुरेश धस यांच्या गटातील 4 तर जयदत्त क्षीरसागर यांच्या गटातील एका सदस्याचा समावेश आहे. तर यामध्ये एका अपक्ष सदस्याचाही समावेश आहे. या सदस्यांना पंकजा मुंडे यांच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये प्रकाश कवठेकर, शिवाजी पवार, अश्विनी जरांगे, संगीता महानोर, मंगल डोईफोडे, अश्विनी निंबाळकर या सहा सदस्यांचा अपात्रतेत समावेश आहे.
हेही वाचा- बीडमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; मराठा क्रांती मोर्चाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ असतानाही सुरेश धस व जयदत्त क्षीरसागर यांच्या गटाच्या जि. प. सदस्यांनी भाजपला मदत करत पक्षाशी बंडखोरी केली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी 7 मार्च 2017 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 25 सदस्य व अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या अश्विनी अमर निंबाळकर अशा 26 जणांनी एक गट स्थापन करून बजरंग सोनवणे यांची गटनेतेपदी निवड केली. मार्च 8 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या 26 लोकांच्या सह्या घेऊन अधिकृत गटास मान्यता दिली. या मान्यतेच्या जोरावरच बजरंग सोनवणे यांनी व्हीप जारी केला होता. व्हीप डावलल्यास होणारे निलंबन या सदस्यांनी मान्य केले होते. मात्र तरीसुद्धा पाच सदस्यांनी आदेशाचे उल्लंघन करत भाजपला मदत केली होती. तर एका सदस्याने गैरहजर राहत अप्रत्यक्ष मदत केली होती. अखेर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयाकडून याप्रकरणी न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात आली. बजरंग सोनवणे, मंगला सोळंके, अजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली.
16 ऑक्टोबर 2017 रोजी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सहा सदस्यांना अपात्र घोषित करत सहा वर्ष निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध केला होता. मात्र तरी देखील अधिकाराचा गैरवापर करत ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या निकालावर कोणी सदस्य व्यथित झाला असेल तर राज्य सरकारकडे दाद मागता येईल अशी तरतूद करून घेतली. यानुसार पंकजा मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशांना स्थगिती दिली. मात्र हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर 15मे 2018 रोजी न्यायालयाने ग्रामविकास मंत्रालयाच्या आदेशाला स्थगिती देऊन अटी व शर्तींसह सदस्यांचे अधिकार गोठवले. सदस्यांना बैठकांना हजर राहता येईल परंतु त्यांना भत्ते बंद करण्याचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी ग्रामविकास मंत्रालयाने 23ऑगस्ट पर्यंत निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पंधरा दिवस मुदतवाढ मागितल्यामुळे सहा सप्टेंबर पर्यंत याप्रकरणी मुदतवाढ मिळाली होती. याप्रकरणी काल ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी निर्णय देताना प्रकाश विठ्ठलराव कवठेकर, शिवाजी एकनाथ पवार, श्रीमती अश्विनी ज्ञानेश्वर जरांगे, श्रीमती संगीता रामहरी महानोर, श्रीमती मंगल गणपत डोईफोडे, श्रीमती अश्विनी अमर निंबाळकर या सहा सदस्यांना अपात्र ठरवले आहे.
हेही वाचा- परळीत होणार तिरंगी लढत, मुंडे बहिण-भावाला देशमुख देणार आव्हान
