अंबाजोगाई (बीड) - अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या कार्यक्षेत्रातील सहा तालुक्यांच्या वनविभागाचे, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभागाचे अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, अंबाजोगाई व वृक्षप्रेमी शिक्षक यांची सन 2021- 22 या हंगामातील वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धन याचे नियोजन व आढावा बैठक पडली झाली. या बैठकीची सुरुवात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते तसेच अंबाजोगाई कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री ठोंबरे यांच्या हस्ते वृक्ष लागवडीने झाली.
या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या निर्देशास अनुसरून अटल घन वृक्ष लागवड, देवराई वृक्ष लागवड, सार्वजनीक विहिरीच्या ठिकाणांची वृक्षलागवड, बांधावरील वृक्ष लागवड, शेतातील वृक्ष लागवड, नदी–कालवे यांच्या काठावरील वृक्षलागवड तसेच स्मृती वने व राष्ट्रीय राज्य महामार्ग यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड अशा अनेक प्रकारची वृक्ष लागवड कशा प्रकारे केली जाऊ शकते याची माहिती दिली व या अभियानाची सुरुवात 5 जून जागतिक पर्यावरणाच्या दिवसापासून करण्याच्या सूचना दिल्या.
तसेच बीड जिल्ह्यातील भौगोलिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीत बांबू लागवड कशा पद्धतीने अधिकाधिक केली जाऊ शकते याच्यावर देखील चर्चा करून मार्गदर्शन केले. या बैठकीत अटल समृद्धी योजना, पोखरा योजना व मनरेगा अंतर्गत शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना बांबू शेतीकडे कसे वळवता येईल यावर देखील महत्वाची माहिती दिली.
याप्रसंगी 5 जून या पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने सर्व तालुक्यातील वनविभागाच्या व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आप आपल्या तालुक्यातील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व मुख्याधिकारी (नगरपालिका / नगरपंचायत) यांच्या समन्वयाने नियोजन करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या.
या बरोबरच अंबाजोगाई येथील सिताफळ संशोधन केंद्रात विकसित करण्यात आलेल्या सिताफळाच्या प्रजातींची शेतकऱ्यांना अधिकाधिक माहिती देऊन त्या लागवडीसाठी कशा योग्य आहेत याची माहिती कृषी विभागाने देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावेत असे सूचविण्यात आले. तसेच सदर सिताफळ केंद्रामार्फत शेतकऱ्यांनी रोपे घेतल्यानंतर त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी व योग्य किंमत मिळावी यासाठी अधिकाधिक लघू, मध्यम व मोठे उद्योग उभारण्यासाठी शासनाकडे व लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरले.
शेतकऱ्यांनी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेवून वृक्ष लागवड करावी - अप्पर जिल्हाधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या कार्यक्षेत्रातील सहा तालुक्यांच्या वनविभागाचे, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभागाचे अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, अंबाजोगाई व वृक्षप्रेमी शिक्षक यांची सन 2021- 22 या हंगामातील वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धन याचे नियोजन व आढावा बैठक पडली झाली.
अंबाजोगाई (बीड) - अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या कार्यक्षेत्रातील सहा तालुक्यांच्या वनविभागाचे, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभागाचे अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, अंबाजोगाई व वृक्षप्रेमी शिक्षक यांची सन 2021- 22 या हंगामातील वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धन याचे नियोजन व आढावा बैठक पडली झाली. या बैठकीची सुरुवात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते तसेच अंबाजोगाई कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री ठोंबरे यांच्या हस्ते वृक्ष लागवडीने झाली.
या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या निर्देशास अनुसरून अटल घन वृक्ष लागवड, देवराई वृक्ष लागवड, सार्वजनीक विहिरीच्या ठिकाणांची वृक्षलागवड, बांधावरील वृक्ष लागवड, शेतातील वृक्ष लागवड, नदी–कालवे यांच्या काठावरील वृक्षलागवड तसेच स्मृती वने व राष्ट्रीय राज्य महामार्ग यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड अशा अनेक प्रकारची वृक्ष लागवड कशा प्रकारे केली जाऊ शकते याची माहिती दिली व या अभियानाची सुरुवात 5 जून जागतिक पर्यावरणाच्या दिवसापासून करण्याच्या सूचना दिल्या.
तसेच बीड जिल्ह्यातील भौगोलिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीत बांबू लागवड कशा पद्धतीने अधिकाधिक केली जाऊ शकते याच्यावर देखील चर्चा करून मार्गदर्शन केले. या बैठकीत अटल समृद्धी योजना, पोखरा योजना व मनरेगा अंतर्गत शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना बांबू शेतीकडे कसे वळवता येईल यावर देखील महत्वाची माहिती दिली.
याप्रसंगी 5 जून या पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने सर्व तालुक्यातील वनविभागाच्या व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आप आपल्या तालुक्यातील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व मुख्याधिकारी (नगरपालिका / नगरपंचायत) यांच्या समन्वयाने नियोजन करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या.
या बरोबरच अंबाजोगाई येथील सिताफळ संशोधन केंद्रात विकसित करण्यात आलेल्या सिताफळाच्या प्रजातींची शेतकऱ्यांना अधिकाधिक माहिती देऊन त्या लागवडीसाठी कशा योग्य आहेत याची माहिती कृषी विभागाने देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावेत असे सूचविण्यात आले. तसेच सदर सिताफळ केंद्रामार्फत शेतकऱ्यांनी रोपे घेतल्यानंतर त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी व योग्य किंमत मिळावी यासाठी अधिकाधिक लघू, मध्यम व मोठे उद्योग उभारण्यासाठी शासनाकडे व लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरले.
