बीड- दुसऱ्या टप्प्यातल्या टाळेबंदी मध्ये चिकन, अंडे यांना चांगली मागणी होती. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील टाळेबंदी असल्याने व्यापारी आमच्या पोल्ट्री फार्मकडे फिरकलेच नाहीत. मागणी असूनही कोंबड्या विकायच्या कुठे? असा प्रश्न एकंदरीतच व्यापारी व आमच्यामध्ये समोर निर्माण झाला होता. त्यामुळे परराज्यातील व्यापाऱ्यांना बेभाव कोंबड्या विकण्याची वेळ आमच्यावर आली. आमच्या व्यवसायात असे पहिल्यांदा झाले आहे, की कोंबड्यांना मागणी असतानाही भाव कमी मिळाला. हे आम्हा पोल्ट्री फार्म व्यावसायिकांचे दुर्दैव आहे, अशी कैफियत बीड तालुक्यातील नाळवंडी येथील पोल्ट्री फार्म व्यवसायीक गणेश राऊत म्हणाले.
पोल्ट्री फार्म व्यवसायाला घरघर
बीड जिल्ह्यात कृषी व्यवसायाला जोडधंदा म्हणून कुकुट पालन व्यवसायाकडे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वळलेले आहेत. मागच्या दोन वर्षापासून मात्र, या व्यवसायाला घरघर लागली आहे. गतवर्षी कोरोनाच्या काळात चिकन, मटण, अंडी याबाबत मोठ्या प्रमाणात गैरसमज होते. याचा पोल्ट्री व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला होता. आता दुसऱ्या टाळे बंदीच्या काळात चिकन, मटण बाबत नागरिकांमधील गैरसमज दूर झाले होते. त्यामुळे आमच्या कोंबड्यांना चांगली मागणी होती. मात्र, टाळेबंदी झाल्याने छोटे व्यापारी यांनी चिकन-मटण विकायचे कसे? याचा परिणाम आमच्या पोल्ट्री फार्मकडे स्थानिकचा एकही व्यापारी फिरकला नाही. मागणी असतानाही कोंबड्या विकू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती दुसऱ्या टाळेबंदीमध्ये निर्माण झाली. याचा मोठा फटका आमच्या उद्योगांना बसला असून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे पोल्ट्री फार्म व्यावसायिक गणेश राऊत म्हणाले.
आर्थिक मदतीची मागणी
स्थानिक व्यापाऱ्यांनी पक्षी ( कोंबड्या) विकत न घेतल्यामुळे बीड जिल्ह्यातील अनेक पोल्ट्री फार्म चालकांना परराज्यात कोंबड्या विकाव्या लागल्या. बीड जिल्ह्यात स्थानिक व्यापाऱ्यांकडे 90 ते 100 रुपये किलोचा भाव मिळत होता. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील टाळेबंदी असल्याने माल ( कोंबड्या) विकत घेतल्या तरी ते विकायचे कसे व कुठे? हा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांनी कोंबड्या विकत घेऊन विकल्या नाहीत. परिणामी आंध्रप्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमध्ये 60 रुपये किलोने कोंबड्या विकाव्या लागल्या. हीच परिस्थिती बीड जिल्ह्यातील बहुतांश पोल्ट्री फार्म चालकांची असल्याचे समोर आले आहे. दुसऱ्या टाळेबंदीमध्ये नुकसान झालेल्या पोल्ट्री फार्म चालकांना पुन्हा नव्याने पोल्ट्रीचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शासनाने विशेष आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी आता बीड जिल्ह्यातून होत आहे.
शासन दरबारी उदासीनता
शेतीला जोड धंदा म्हणून पोल्ट्री फार्म सुरु करण्यासाठी शासनाची आर्थिक मदतीची योजना आहे. मात्र, याचा लाभ काही बोटावर मोजण्याइतक्याच शेतकऱ्यांना झालेला आहे. बीड जिल्ह्यातील अकराही तालुक्यांमध्ये पोल्ट्री उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासन दरबारी उदासीनता असल्याचे वास्तव बीड जिल्ह्यात आहे.
