बीड - जिल्ह्यातील अवैध वाळू वाहतूक रोखल्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना वाळू कमी भावात मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती आता महाग झाल्याचेच समोर येत आहे. १ महिन्यापूर्वी जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांनी अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई करत बऱ्याच गाड्या जप्त केल्या होत्या. जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारून देखील वाळूचे दर दुप्पट झाल्याने याला जबाबदार कोण? असा संतप्त प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
जिल्ह्यातील गेवराई, माजलगाव, बीड या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळू पट्टे आहेत. दीड महिन्यापूर्वी बीडचे जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांनी गेवराई तालुक्यातील राजेगाव येथील वाळू घाटावर कारवाई करत शेकडो ब्रास वाळू जप्त केली. दरम्यान वाळू वाहतुकदारांनी जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांना देण्यात येत असलेल्या हप्त्याबाबत जाहीर निवेदन देऊन प्रशासनाचा खोटा कारभार चव्हाट्यावर आणला होता. त्यानंतर वाळू वाहतूकदारांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला व वाळू जप्त केली. या कारवाईनंतर बीड जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू योग्य भावात मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र पूर्वी ६ ब्रास वाळू ३० हजार रुपयात मिळत होती. आता ३ ब्रास वाळुसाठी २५ ते ३० हजार रुपये मोजावे लागतात.
जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांच्या कारवाईनंतर बांधकामासाठी माफक दरात वाळू मिळेल. अशी अपेक्षा होती मात्र, आजही वाळू चढ्या भावाने विक्री केली जात आहे. मागील महिनाभरापूर्वी वाळू माफियांवर झालेल्या कारवाईचा सर्वसामान्य नागरिकांना काय लाभ झाला? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
