बीड - जिल्ह्यातील खरीप हंगामामधील पिकांना विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी अ‌ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात येत असल्याची माहिती पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. आतापर्यंत बीडमध्ये शेतकऱ्यांचा पीक विमा स्वीकारण्यास एकही कंपनी तयार होत नव्हती. अखेर हा तिढा सुटला असल्याची माहिती पालकमंत्री मुंडे यांनी दिली.
खरीप हंगामातील पेरणी अंतिम टप्प्यात आली तरी कोणत्याही पीकविमा कंपनीने खरी-२०२० साठी बीड जिल्ह्यातील निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा संरक्षण मिळेल की, नाही असा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलने केले होते. याची दखल घेऊन पालकमंत्री मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत बीड जिल्ह्यातील पीकविमा प्रश्नाकडे मंत्रिमंडळाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने बीड जिल्ह्यातील खरीप हंगाम २०२० साठी आता अ‌ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी (एआयसी) सोबत चर्चा करून त्यांना ही जबाबदारी दिली आहे. पीकविमा अदा करतेवेळी कंपनीस जास्तीचा भार येत असल्यास त्यातील काही भार राज्य शासनाच्या वतीने उचलण्याचा तोडगा काढण्यात आला आहे.
रब्बी हंगाम २०१९ मध्ये बीड जिल्ह्यातील पीकविम्याच्या निविदा प्रक्रियेत एकाही विमा कंपनीने भाग घेतला नव्हता. तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी त्यावेळी यावर तोडगा काढता न आल्याने जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागले, असा आरोप देखील मुंडे यांनी यावेळी केला आहे.
बीड जिल्ह्यात यापुढे शेतकऱ्यांना पीकविम्यासाठी ताटकळत बसावे लागणार नाही. आपण स्वतः राज्य शासन कृषी विभाग व संबंधित पीक विमा कंपनी यांच्यामध्ये समन्वय राखण्याचे काम करू. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना वेळोवेळी विम्याचे संरक्षण मिळवून देऊ, असे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
बीडमधील खरीप पीक विमा प्रश्न अखेर सुटला; जबाबादारी स्वीकारली - dhananjay munde crop insurance company
खरीप हंगामातील पेरणी अंतिम टप्प्यात आली तरी कोणत्याही पीकविमा कंपनीने खरी-२०२० साठी बीड जिल्ह्यातील निविदा प्रक्रियेत भाग न घेतला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा संरक्षण मिळेल की, नाही असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
बीड - जिल्ह्यातील खरीप हंगामामधील पिकांना विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी अ‌ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात येत असल्याची माहिती पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. आतापर्यंत बीडमध्ये शेतकऱ्यांचा पीक विमा स्वीकारण्यास एकही कंपनी तयार होत नव्हती. अखेर हा तिढा सुटला असल्याची माहिती पालकमंत्री मुंडे यांनी दिली.
खरीप हंगामातील पेरणी अंतिम टप्प्यात आली तरी कोणत्याही पीकविमा कंपनीने खरी-२०२० साठी बीड जिल्ह्यातील निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा संरक्षण मिळेल की, नाही असा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलने केले होते. याची दखल घेऊन पालकमंत्री मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत बीड जिल्ह्यातील पीकविमा प्रश्नाकडे मंत्रिमंडळाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने बीड जिल्ह्यातील खरीप हंगाम २०२० साठी आता अ‌ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी (एआयसी) सोबत चर्चा करून त्यांना ही जबाबदारी दिली आहे. पीकविमा अदा करतेवेळी कंपनीस जास्तीचा भार येत असल्यास त्यातील काही भार राज्य शासनाच्या वतीने उचलण्याचा तोडगा काढण्यात आला आहे.
रब्बी हंगाम २०१९ मध्ये बीड जिल्ह्यातील पीकविम्याच्या निविदा प्रक्रियेत एकाही विमा कंपनीने भाग घेतला नव्हता. तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी त्यावेळी यावर तोडगा काढता न आल्याने जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागले, असा आरोप देखील मुंडे यांनी यावेळी केला आहे.
बीड जिल्ह्यात यापुढे शेतकऱ्यांना पीकविम्यासाठी ताटकळत बसावे लागणार नाही. आपण स्वतः राज्य शासन कृषी विभाग व संबंधित पीक विमा कंपनी यांच्यामध्ये समन्वय राखण्याचे काम करू. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना वेळोवेळी विम्याचे संरक्षण मिळवून देऊ, असे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
