बीड - शासनाने मोठा गाजावाजा करत अस्मिता योजनेअंतर्गत गोर-गरीब महिला व मुलींना अत्यल्प पैशात सॅनिटरी नॅपकीन देण्याचा उपक्रम राबवला. मात्र, हा उपक्रम निवळ फार्स ठरला असल्याचा प्रत्यय बीड जिल्ह्यात आला आहे.
आजही महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न मिटलेले नाहीत. नवचेतना सर्वांगिण विकास केंद्र या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर महिला तसेच मोल मजूरी करणाऱ्या ९५ टक्के महिला सॅनेटरी नॅपकीन वापरतच नाहीत. शासनाने तर यापूर्वीच अस्मिता योजनेच्या माध्यमातून गोरगरीब महिला व शालेय मुलींना अल्प दरात सॅनेटरी नॅपकीन पुरवत असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, हा दावा बीड जिल्ह्यात खोटा ठरत आहे. याबाबतचा घेतलेला आढावा...
बीड हा ऊसतोड मजूरांचा जिल्हा आहे. येथे महिला मोठ्या प्रमाणात ऊस तोडण्यासाठी आपल्या पतीबरोबर सहा महिन्यांसाठी परराज्यात स्थलांतरीत होतात. मोलमजूरी अथवा ऊसतोडणीचे काम करणाऱ्या महिलांच्या आरोग्याबाबत अत्यंत निष्काळजीपणा होत असल्याचे चित्र बीड जिल्ह्यात आहेत. नुकतेच नवचेतना सर्वांगिन विकास केंद्र या संस्थेने बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूरांच्या महिलांच्या आरोग्याबाबतचे सर्वेक्षण केले असल्याची माहिती संस्थेचे प्रमुख मनिषा घुले यांनी दिली. सर्वेक्षणादरम्यान अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या.
यामध्ये सर्वाधिक गंभीर म्हणजे बीडमध्ये आजही ९५ टक्के महिला सॅनेटरी नॅपकीनच वापरत नाहीत. घरातील कपड्यांचा मासिक पाळीसाठी वापर केला जातो. कपड्याचा वापर केल्यानंतर तो धुऊन अशा ठिकाणी वाळवला जातो की, त्या ठिकाणी घरातील पुरुषाची नजर जाणार नाही. अर्थातच महिला तो मासिक पाळीमध्ये वापरलेला कपडा घरात अधांऱ्या खोलीत म्हणजेच जिथे ऊन नाही तिथे वाळवतात. परिणामी त्या कपड्यावरील जंतू तसेच राहतात व दुसऱ्यांदा मासिक पाळीमध्ये पुन्हा तोच कपडा महिला वापरतात. हे चक्र या महिलांमध्ये कायम सुरू आहे. याचा परिणाम त्या महिलांचे आरोग्य उद्ध्वस्त होत आहे. हे बीड जिल्ह्यातील भयान वास्तव आतापर्यंत ना शासन रोखू शकले आहे ना कुठल्या एनजीओकडून हा प्रकार थांबविण्यासाठी विशेष उपक्रम राबिवला गेला आहे.
पॅडमॅन सारख्या चित्रपटाचा शहरी भागात परिणाम झाला असला तरी ग्रामीण भागातील परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. राज्य सरकारने गतवर्षी मोठा गाजावाजा करत अस्मिता योजना कार्यान्वित केली. मात्र, या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. अंगणवाडी सेविका किंवा आशा वर्कर यांच्या माध्यमातून सॅनेटरी नॅपकीन वाटपाचा हा शासनाचा फंडा निव्वळ फेल गेला आहे. केवळ ५ रूपयांमध्ये महिलांना सॅनेटरी नॅपकीन देण्याची ही योजना अयशस्वी होण्यामागचे कारण शोधण्यासाठी आम्ही बीड जिल्ह्यातील आंगणवाडी महासंघाच्या जिल्हा अध्यक्ष कमल बांगर यांच्याशी संपर्क साधला.
सॅनेटरी नॅपकीन विक्रीबाबत विचारले असता त्या अंगणवाडी सेविकेने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, शासनाने जरी सॅनेटरी नॅपकीनची किमंत ५ रूपये ठेवली असली तरी त्याची गुणवत्ता अत्यंत खराब दिलेली आहे. यामुळे एकदा वापरलेली व्यक्ती पुन्हा विकत घेत नाही. दुसरी बाब म्हणजे उसतोडणी करणाऱ्या मजूर महिलांमध्ये सॅनेटरी नॅपकीनच्या वापरासंबंधाने जागृती झालेली नाही. जिथे ५ रूपयांची नॅपकीन या महिला घेत नाहीत तिथे अधिक महागाची नॅपकीन त्या वापरू शकत नाहीत. याशिवाय ऊसतोडणी करणाऱ्या महिलांना ६ ते ७ महिन्यांसाठी ऊसतोडणीच्या कामासाठी परराज्यात स्थलांतर देखील करावे लागते. अशा वेळी त्या महिलांना घरगुती कपडा मासिक पाळीदरम्यान वापरण्याची सवय लागते. नंतर गावाकडे आल्यावर त्या महिला सॅनेटरी नॅपकीन विकतच घेत नाहीत, असा अनुभवदेखील अंगणवाडी सेविकेने ‘ईटीव्ही भारत’ शी बोलताना सांगितला.
शासन ज्या सॅनेटरी नॅपकीन देते त्या निकृष्ट आहेत- मनिषा तोकले
बीड जिल्ह्यात २५० बचत गटांचे जाळे उभे केलेल्या जागर प्रतिष्ठानच्या मनिषा तोकले यांनी मजूर महिलांच्या सॅनेटरी नॅपकीन वापराबाबत सांगताना म्हटले आहे की, शासन ज्या सॅनेटरी नॅपकीन देते त्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या आहेत. मजूर महिला जेव्हा त्या शासनाच्या ५ रूपयांची नॅपकीन वापरते तेव्हा ती दिवसभर चालेल असे नाही. कामावर गेलेली मजूर महिला ऐनवेळी कामावर असताना सॅनेटरी नॅपकीन बदलू शकत नाही. शासनाने आस्मिता योजनेच्याअंतर्गत ज्या सॅनेटरी नॅपकीन दिल्या आहेत, त्या अत्यंत दर्जाहीन आहेत. मजूर महिला त्या नॅपकीन वापरण्यापेक्षा घरातील सुती कपडा वापरतात. जो की, वापरणे आरोग्याला हानीकारक आहे. हे देखील मजूर महिलांनी सॅनेटरी नॅपकीन न वापरण्याचे कारण आहे, असे मनिषा तोकले यांना वाटते.
याबाबत शासकीय रुग्णालयात कार्यरत असलेले स्त्रीरोग तज्ञ यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, महिला सॅनेटरी नॅपकीन वापरत नसल्याने आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवत असल्याचे चित्र आहे. महिलांमध्ये अनेक अजार वाढत आहेत. महिलांच्या पोटाचे विकार देखील वाढत आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर मोलमजूरी व ऊसतोडीचे काम करणाऱ्या महिला सॅनेटरी नॅपकीन वापरत नसल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत.
