शेतकऱ्यांची कापूस खरेदी कधी करणार, औरंगाबाद खंडपीठाचा राज्य सरकारला सवाल

राज्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस कधी खरेदी करणार? असा प्रश्न औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार आणि कापूस पणन महासंघाला केला आहे.

औरंगाबाद - राज्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस कधी खरेदी करणार? असा प्रश्न औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार आणि कापूस पणन महासंघाला केला आहे. याबाबत पुढील सुनावणीला आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज न करणाऱ्या परभणीच्या शेतकऱ्यांचा कापूस घेण्यास कापूस खरेदी केंद्रावर नकार देण्यात आला होता. त्यावर तक्रारदार शेतकऱ्याने न्यायालयात दाद मागितली होती. ही याचिका जनहित याचिका म्हणून गृहीत धरत 12 जूनला याबाबत म्हणणं मांडण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडीपीठाने दिले होते. त्यावर झालेल्या सुनावणीत सरकारने संबंधित शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी करण्याची माहिती दिली. मात्र, राज्यातील इतर शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदीबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. संबंधित शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी केल्याचे सांगत याचिका निकाली काढावी अशी विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली होती. मात्र, याचिकाकर्ते वकील विशांत कदम यांनी हा प्रश्न आता एकट्या याचिकर्त्याचा नसून राज्यातील सर्वच कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस आणण्यासाठी लागणारा खर्च आणि असणाऱ्या अडचणी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कापूस पणन महासंघाला शेतकऱ्यांचा कापूस कधी खरेदी करणार? असा प्रश्न केला. पुढील सुनावणीला आपलं म्हणणं म्हणण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीबाबत असणाऱ्या तक्रारी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवण्यासाठी मुभा दिली आहे. तक्रारी अर्ज करताना 'पीआयएल एसटी क्रमांक 10649/2020' या याचिकेचा संदर्भ देऊन सातबारा आदी कागदपत्र खंडपीठाच्या hcaur.db@gmail.com या मेल आयडी वर पाठवावे, असेही औरंगाबाद खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.