औरंगाबाद : गंगापूर तालुक्यात (Gangapur Taluka) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत (Swachh Bharat Abhiyan) शौचालयाच्या लाभार्थ्यांनच्या अनुदान (Toilet Subsidy Scam) वाटपात टप्पा दोन मध्ये कोट्यावधी रुपयाचा (Scam worth crores of rupees) अपहार झाल्याने या योजनेचा बट्ट्याबोळ केल्याचा (Accusation) आरोप, धामोरी खुर्द चे उपसरपंच रवींद्र चव्हाण यांनी केला आहे. धामोरी खुर्द येथील अनुदान लाभार्थ्यांवरून हा प्रकार समोर आला आहे, अशी माहिती धामोरी खुर्दचे उपसरपंच रवींद्र चव्हाण (Deputy Sarpanch Ravindra Chavan) यांनी दिली आहे. १७ जानेवारी पर्यंत जर लाभार्थ्यांना शौचालयाचे अनुदान न मिळाल्यास पंचायत समितीला टाळे ठोकणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. देशभरामध्ये स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत असून; शौचालयाला अनुदान देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. मात्र प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे या योजनेला गंगापूर तालुक्यासह जिल्हाभरात हरताळ फासला गेल्याची बाब समोर आली आहे.
अनुदान लाभार्थ्यांना मिळाले नाही : अनुदानवर्ग झाल्याबरोबर धामोरी खुर्दच्या रवींद्र चव्हाण यांनी तालुक्यातील सर्व लाभार्थ्यांची अनुदानवर्ग करण्या बाबत त्यांच्याकडे तक्रार केली. गोरगरीब नागरिकांचे स्वच्छता गृहाचे शासनाकडून येणारे प्रत्येकी 12 हजार रुपये अनुदान नागरिकांना या योजनेचा मागमुस ही न लागू देता अधिकाऱ्यांनी अनुदान फस्त केले की काय ? याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. याबाबतीत खात्री करणेसाठी अधिक माहिती घेतली असता स्वच्छ भारत अभियान फेस 2 मध्ये गंगापूर तालुक्यातील साधारण 1700 ते 1800 संपूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यात 7223 लाभार्थ्यांना मार्च 2022 मध्ये त्यांच्या बँक खात्यावर ऑनलाइन पेमेंट वर्ग करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. या लाभार्थ्यांनी शौचालयाचे बांधकामे केलेले आहे, परंतू प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. खरे पाहता लाभार्थ्यांच्या खात्यात पीएफएमएस प्रणाली वापरून ऑनलाइन 12 हजार रुपये प्रति लाभार्थी जाणे गरजेचे होते. मात्र तसे न होता. लाभार्थ्यांना या अनुदानाची कुठलीही पूर्वकल्पना न देता संगणमत करून कोट्यावधी रुपयाचा अपहार केल्याचे यावरून निदर्शनास येत आहे.
अनुदान लाटल्याची शक्यता : संपुर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यात जवळपास 7 हजार 223 लाभार्थ्यांचे पैसे वर्ग केल्याचे ऑनलाईन दाखविण्यात आलेले आहे. म्हणजे संपुर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यातील 7 हजार 223 लाभार्थ्यांचे स्वच्छतागृहाचे अनुदान लाटल्याची शक्यता आहे. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वच्छ भारत अभियान, जिल्हा परीषद, औरंगाबाद यांना चव्हाण यांनी पत्र देऊन कळविले की, जर आपल्या म्हणण्यानुसार उदिष्ट्यपुर्ण करण्यासाठी ऑनलाईन पैसे जमा झाल्याचे दाखविले असेल, व या सर्व प्रकरणात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नसेल तर, पुढच्या तीन दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करा. परंतु आज जवळपास 3 महीने होऊन देखील पैसे मिळाले नाही.
प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना पैसे नाही : गंगापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत धामोरी खुर्द येथील शौचालय लाभार्थ्यांचे अनुदान येण्यास विलंब होत असल्याने याबाबतीत रविंद्र चव्हाण, उपसरपंच धामोरी खुर्द यांनी पंचायत समिती गंगापुर स्वच्छ भारत विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरु केला. त्यांचेकडून उडवाडवीचे उत्तरे मिळत असल्यामुळे त्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वच्छ भारत अभियान, जिल्हा परीषद, औरंगाबाद यांचेकडे पाठपुराव्यासाठी मोर्चा वळविला. या सर्व बाबतीत सखोल माहिती घेतली असता, त्यांच्या गावातील 106 लाभार्थ्यांना ऑनलाइन स्वरूपात पैसे वर्ग झाल्याचे दिसून आले. मात्र प्रत्यक्षात एकाही लाभार्थ्यांस पैसे मिळाले नाही. याचा जाब विचारला असता, तुम्हाला तुमच्या गावांतील पैसे दिल्यास तुम्ही शांत रहाल का? पाठपुरावा सोडाल का ? असे विचारण्यात आले. यानंतर चव्हाण यांनी हो म्हणाल्या नंतर गावातील 98 लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी 12 हजार रुपये प्रत्यक्षात बँक खात्याच्या माध्यमातून Neft द्वारे वर्ग करुन घेतले. यावरुन या सर्व प्रकरणात मोठे गौडबंगाल असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
स्वच्छ भारत अभियान कार्यालयाशी संपर्क : उपसरपंच रवींद्र चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान कार्यालयाशी संपर्क केला त्यांनी सांगितले की, आम्हाला राज्याचा निधी मागण्यात येते आणि राज्याला पैसे पाठवतो. तुम्ही राज्याच्या स्वच्छ भारत मिशन कार्यालयाशी संपर्क करावा. चव्हाण यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या स्वच्छ भारत अभियान सीबीडी बेलापूर कोकण भवन येथील कार्यालयात संपर्क केला असता त्यांना सांगण्यात आले की, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची आमच्याकडे कोणताही निधी मागणी प्रस्ताव नाही त्यांच्या निधी मागणी प्रस्तावानुसार आम्ही त्यांना आतापर्यंत पैसे पाठवून दिलेले आहे. यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांना चव्हाण यांनी पत्रव्यवहार केला असता त्यांनी सांगितले की, पंचायत समितीला आम्ही पैसे पाठवून दिलेले आहेत. त्यांनी तुम्हाला का दिले नाही? त्यांनाच विचारा.
टमरेल आंदोलनाचा इशारा : 17 जानेवारी पर्यंत वैयक्तिक शौचालयाचे अनुदान न मिळाल्यास पंचायत समितीला टाळे लावणार असल्याची माहिती उपसरपंच रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच त्यानंतरही पैसे न मिळाल्यास प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी म्हणजे 26 जानेवारी 2023 रोजी लाभार्थ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांच्या दालनासमोर टमरेल आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
