औरंगाबाद - ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील पूर्वीचे एससी आणि एसटी प्रवर्गातील आरक्षण कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती, राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांच्या समोर देण्यात आली आहे.
18 जानेवारी रोजी लागला ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल
राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली, तर 18 जानेवारी रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर करण्यात आला होता. त्यापैकी काही ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आल्या होत्या, तर काही ग्रामपंचायतींच्या सोडत बाकी होत्या.
राज्य सरकारने सोडत केली होती रद्द
राज्य सरकारने सरपंच पदासाठी निवडणुकीपूर्वी काढण्यात आलेल्या सर्व सोडत 16 डिसेंबर रोजी रद्द करून, सर्व ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात गंगापुर तालुक्यातील भेंडाळा येथील ॲड. विक्रम परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यारी जनहीत याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली असता एसटी आणि एससी प्रवर्गातील पूर्वी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडती कायम ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती, राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ॲड. डी आर काळे यांनी न्यायालयासमोर दिली.
