औरंगाबाद - 'मराठा समाजाला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्य घटनेच्या ३४० कलमानुसार ओबीसीसाठी पात्र ठरवले. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली. तसे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व व प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांच्यामार्फतही देणार आहोत,' असे भानुसे यांनी सांगितले.
'मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा ही मागणी १९९१ पासून आमची ही मागणी आहे. अशा पद्धतीने दिलेलेच आरक्षण टिकेल आणि ते महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित असून महाराष्ट्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. अन्यथा संभाजी ब्रिगेड संवैधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करेल. याआधी मुख्यमंत्र्यांचे हेलीकॉप्टर फोडायला मागेपुढे पाहिले नाही, असा इशारा भानुसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. संभाजी ब्रिगेडच्या राज्य कार्यकारिणीची १८ सप्टेंबर रोजी प्रदेशाध्यक्ष ॲड. मनोज आखरे महासचिव सौरभ खेडेकर यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली व त्यामध्ये हे निर्णय घेण्यात आले,' असे ते म्हणाले.
'मराठा सेवा संघ व त्याचे ३३ कक्ष गेली तीस वर्षे मराठा आरक्षणाची भूमिका घेऊन महाराष्ट्रात काम करत आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाने ५८ मोर्चे या काढले. मराठा समाजाच्या अनेक न्यायिक मागण्या या आंदोलनातून पुढे आल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन सुरू असलेली आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. याचा विचार करत महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. पहिला टप्पा म्हणून काही सवलती मराठा समाजाला देण्यात आल्या. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले व त्यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्याच आधारे घटनेच्या १५ (४) व १६ (४) या कलमांतर्गत १३ टक्के नोकऱ्यांमध्ये आणि १२ टक्के शिक्षणामध्ये असा महाराष्ट्रापुरता एस ईबीसी हा वर्ग तयार करून मराठा समाजाला सवलती देण्यात आल्या. काही दिवस या सवलती सुरू राहिल्या. सर्वोच्च न्यायालयात त्यास अंतरिम स्थगिती दिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडने केलेली मागणी न्यायिक, संवैधानिक व टिकणारी आहे हे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे येथून पुढे ओबीसी समावेशासाठी लढा उभा केला जाणार आहे,' असे डॉ. भानुसे म्हणाले.
संभाजी ब्रिगेडने मांडलेले मुख्य मुद्दे -
१) न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून त्याआधारे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा आणि आता ओबीसीमध्ये ज्याप्रमाणे वेगवेगळे वर्ग आहेत. (NT A B C D, VJ, SBC ) तसाच एक वर्ग तयार करून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे आणि त्यानंतर ओबीसीची टक्केवारी वाढवण्यासाठी नचिपन समितीचा अहवाल स्वीकारावा ही प्रमुख मागणी संभाजी ब्रिगेड अनेक वर्ष करत आहे. तसे लेखी पत्र अनेक वेळा वेगवेगळ्या आयोगांना व मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेले आहे. ह्या मार्गाने गेल्यास मराठ्यांचे आरक्षण टिकणार आहे.
२) मराठवाडा वगळता इतर विभागांमध्ये काही काळ मागे जाऊन पाहिले (आजोबा-पणजोबा) तर कुणबी नोंदी मराठा समाजाच्या सापडतात. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने या प्रकारचे दाखले न देण्याचे अलिखित घोषणा व सूचना दिलेल्या आहेत. हे दाखले देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनवर दबाव वाढवणार आहे.
३) आरक्षणाच्या दृष्टीने देशभरात अत्यंत महत्त्वाच्या जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी व नचिपन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सर्वाना एकत्रित करून प्रयत्न करणार आहे.
हेही वाचा - मराठा समाजाला आठ दिवसात न्याय द्या; अन्यथा.., मराठा आरक्षण याचिकाकर्त्याचा इशारा
'नुकतीच जाहीर केलेली पोलीस भरती तत्काळ थांबवावी किंवा भरतीप्रक्रिया सुरू झाल्यास पोलीस भरतीमध्ये 13 टक्क्यांचा तिढा सोडवत एसईबीसी वर्गातील सरसगट पोलीस भरती प्रक्रिया करावी आणि पोलीस भरतीत मराठा पात्र उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून स्थगिती उठल्यावर तत्काळ जॉइनिंग ऑर्डर द्यावी. जेणेकरून ज्या उमेदवारांची निवड झाली असेल, ते निश्‍चित स्थगिती उठण्याची वाट बघतील व ज्यांची निवड झाली नसेल त्यांना दुसऱ्या स्पर्धा परीक्षेच्या पुन्हा तयारीस मार्ग मोकळा राहील, असे भानुसे म्हणाले. यापुढे या मागण्या घेऊन महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणून त्या मार्गी लावण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राम भगुरे महानगराध्यक्ष वैशालीताई खोपडे रेखाताई वाहटूळे रवींद्र वाहटूळे राजेंद्र पाटील ॲड. अविनाश औटे उपस्थित होते.
