प्रजासत्ताक दिन विशेष: हैदराबाद संस्थानात होता राजाला वाटेल तोच कायदा

भारतात वेळोवेळी कायद्यात बदल करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1919 आणि 1935 अंतर्गत कायद्यांमध्ये बदल करत कायदे अमलात आणण्यात आले. मात्र हैदराबाद संस्थानात कायदे हे विश्वस्त मंडळ आणि निजाम लागू करत होते. जो राजाला वाटेल तोच कायदा अशा पद्धतीने कायदे निजाम राजवटीत लागू केले जात होते.

औरंगाबाद - भारतात वेळोवेळी कायद्यात बदल करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1919 आणि 1935 अंतर्गत कायद्यांमध्ये बदल करत कायदे अमलात आणण्यात आले. मात्र हैदराबाद संस्थानात कायदे हे विश्वस्त मंडळ आणि निजाम लागू करत होते. जो राजाला वाटेल तोच कायदा अशा पद्धतीने कायदे निजाम राजवटीत लागू केले जात होते. त्यामुळे व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत होती. असं मत स्वातंत्र्यसैनिक ऍड. भगवानराव देशपांडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

निजाम राजवटीत ब्रिटीशांचे कायदे होते उर्दू भाषेत

भारताची राज्यघटना तयार होत असताना, जे काही संस्थान त्याकाळी अस्तित्वात होते त्यांच्या प्रत्येक सदस्याला संविधान समितीमध्ये घेण्यात आले. मात्र निझामांनी या समितीत सामील होण्यास नकार दिला. इतकंच नाही तर हैदराबाद हे स्वतंत्र राज्य आहे अशी घोषणा त्याकाळी करण्यात आली होती. मुळात भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधात निजाम होते. हैदराबादचे निजाम संस्थान म्हणजे ब्रिटिशांचे मांडलिक होते. त्यांना अंतर्गत स्वायत्तता असली तरी ब्रिटिशांनी तयार केलेले कायदे संस्थानात उर्दूमध्ये जसेच्या तसे लागू होते. कायदे करताना निजाम आणि त्यांचे सल्लागार मिळून ते कायदे तयार करायचे. ब्रिटीशांचे कायदे लागू करत असताना काही कायदे मात्र त्यांनी लागू केले नव्हते, असं मत स्वातंत्र्यसैनिक ॲड भगवानराव देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहे.

रझाकारांच्या आधी न्यायवव्यवस्था चांगली होती

रझाकारीचा काळ येण्याआधी हैदराबाद संस्थानात न्यायव्यवस्था चांगली होती असं मत स्वातंत्र्यसैनिक भगवानराव देशपांडे यांनी व्यक्त केलं आहे. हैदराबाद येथे उच्च न्यायालय होतं. या न्यायालयात मुस्लिम न्यायाधीश आणि कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात असले तरी पण चांगल्या पदांवर हिंदू आणि इतर समाजाच्या न्यायमूर्तींना स्थान दिले जात होतं. त्यांची न्यायव्यवस्था अतिशय अचूक आणि चांगली होती. मात्र रझाकार आल्यानंतर मात्र ही न्यायव्यवस्था बिघडली होती. रझाकरच्या कार्यकाळात धर्मांधता ही मोठी डोकेदुखी ठरली होती. जनतेला कुठलेच अधिकार नव्हते, तीन राज्यातील विविध भाषिक या संस्थानात होते. मात्र त्यांच्या संस्कृतीची गळचेपी होत होती. यामुळेच निझाम राजवटीच्या विरुद्ध लढा उभारण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.

गावांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगळी यंत्रणा

निजाम राजवटीमध्ये 16 जिल्ह्यांचा समावेश होता. त्यामध्ये तेलंगणाचे आठ, मराठवाड्याचे पाच आणि कर्नाटकमधील तीन जिल्ह्यांचा समावेश होता. यामध्ये प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी चार सुभे तयार करण्यात आले होते. त्यातील तेलंगणामध्ये दोन, गुलबर्गा एक आणि मराठवाड्यात एक असे चार सुभे तयार करण्यात आले होते. गावांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक विशेष यंत्रणा त्यावेळी कार्यान्वित होती. त्यामध्ये गाव कामगार, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि हैदराबाद संस्थान असे वेगवेगळे टप्पे यामध्ये होते. विशेष म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी एक विशेष यंत्रणा लावण्यात आली होती. त्यामुळे त्रिसदस्यीय समिती कायद्याप्रमाणे न्यायनिवाडा करत होती. अशी माहिती भगवानराव देशपांडे यांनी दिली.

शिक्षणासाठी होते एकच विद्यापीठ

निजाम राजवटीत शाळा सुरू करण्यासाठी अनेक निर्बंध होते. शाळा सुरू करण्यासाठी निजामांच्या परवानगीची गरज होती. शाळेमध्ये निजामांनी ठरवून दिलेलं आणि त्याच पद्धतीने शिक्षण देणे बंधनकारक होतं. हैदराबादला उस्मानिया विद्यापीठाची स्थापना निजामाने केली होती. या विद्यापीठांमध्ये विद्वान शिक्षकांची भरती त्यावेळेस निजामांनी केली होती. विद्यापीठाची इमारत ही चांगल्या कलेचा उत्तम नमुना म्हणून समोर आली होती. मागासवर्गीय आणि गरिब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जात होतं. त्यांच्यासाठी वस्तीगृह देखील तयार करण्यात आलं होतं. हे सर्व करण्यामागे निजामाचा उदात्त हेतू मात्र नव्हता. सर्व समाजाचा पाठिंबा मिळावा म्हणून त्यांनी अशा पद्धतीची शिक्षण व्यवस्था केली होती. अस असलं तरी अनेक चांगले विद्यार्थी या विद्यापीठात घडले, त्या विद्यार्थ्यांना नंतर सरकारी नोकरीत सामावून घेण्यात आले. अस भगवानराव देशपांडे यांनी सांगितलं.

गावांमध्ये होती सरंजामी व्यवस्था

निजाम संस्थानांमध्ये जागीरदार मोठ्या प्रमाणात होते. काहींना मोठे तालुके तर काहींना छोटी खेडी ही जागिरीमध्ये दिली जायची. त्यांच्याच देखरेखीखाली गावचा कारभार चालायचा. एक विखुरलेली प्रशासन व्यवस्था निजामांची होती. जहागीरदार हे गावचा कारभार बघायचे, इतकंच नाही तर तिथला महसूल ते जमा करून निजामाला द्यायचे. त्यामुळे निजामांची आर्थिक स्थिती चांगलीच बळकट होती. मात्र हीच सरंजामी व्यवस्था नागरिकांची डोकेदुखी ठरली होती. या सरंजामी व्यवस्थेला पाडून लोकशाही अस्तित्वात आणण्यासाठी हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचा लढा लढला गेला.

निजामाने उभारले मोफत रुग्णालय

हैदराबाद संस्थान हे निजामाचे संस्थान होते. या संस्थानात कायदे जरी चांगले नसले तरी, आरोग्य व्यवस्था मात्र चांगली होती. निजामांची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने त्यांनी उस्मानिया रुग्णालय सुरू केले होते. रुग्णालयात श्रीमंत असो वा गरीब सर्वांचा मोफत उपचार मिळत होते. कुठल्याही शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णांना पैसे लागत नव्हते. त्याचबरोबर जेवण, चहा आणि दूध हे देखील मोफतच दिले जात होतं. त्यामुळे निजामांची आरोग्य व्यवस्था ही चांगली मानली जात होती. अस मत ऍड. भगवानराव देशपांडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

निजामाला हैदराबाद संस्थान करायचे होते सार्वभौम स्वतंत्र राष्ट्र

देशाची घटना लिहिली जात असताना घटना समितीत निजामाने येण्यास नकार केला. त्या उलट स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून त्यांनी हैदराबाद संस्थानाची घोषणा केली. निजाम घटनेच्या विरोधात होते. मुस्लिम संस्कार आणि मुस्लिम धर्म संस्कृती केंद्रबिंदू म्हणून त्यांना निजाम संस्थान उदयास आणायचे होते. जागतिक चळवळीचे इस्लामिक राष्ट्र संस्थान व्हावं अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र त्यांच्या या भूमिकेला विरोध करत एक मोठा उठाव निर्माण झाला. हा उठाव रझाकारांनी दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लढा इतका तीव्र होता की त्यावेळच्या स्वतंत्र भारतातील सरकारला त्याची दखल घेत पोलीस कारवाई करत निजाम संस्थान स्वतंत्र कराव लागलं. आणि निजाम संस्थानातील सोळा जिल्हे अखेर स्वतंत्र भारतात समाविष्ट झाले. हैदराबाद स्वांतत्र लढ्याचा असा अनुभव स्वातंत्रसैनिक भगवानराव देशपांडे यांनी सांगितला आहे.