औरंगाबाद - कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने खासगी डॉक्टरांचे अधिग्रहण करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी घेतला होता. त्यानंतर 75 खासगी डॉक्टरांना तसे आदेश देखील देण्यात आले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला बहुतांश डॉक्टरांनी केराची टोपली दाखवल्याच समोर आले.
अधिग्रहित डॉक्टरांमध्ये 45 फिजिशियन आणि 30 अतिदक्षता तज्ज्ञ यांचा समाविष्ठ होता. त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या 129 डॉक्टरांची सेवा शासकीय रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय तसेच महानगर पालिकेच्या आरोग्य विभागात अधिग्रहित करण्यात आले होते. मात्र, अवघ्या सात ते आठ खासगी डॉक्टरांनी आदेशाला प्रतिसाद दिला इतर डॉक्टरांनी प्रतिसाद देखील दिला नाही. त्यामुळे कोविड रुग्णांना सेवा देण्यास खासगी डॉक्टर तयार नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा रुग्णालयात 15 फिजिशियन आणि 18 अतिदक्षता तज्ज्ञ, महापालिकेच्या आरोग्य विभागात 24 फिजिशियन आणि 6 अतिदक्षता तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली. या सर्व डॉक्टरांना एक लाख 25 हजारांचे मानधन देण्यात येणार आहे. त्यांच्या मानधनाचा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासारख्या योजनांतून करण्यात येणार आहे. अधिग्रहित केलेल्या डॉक्टरांना 15 दिवस काम केल्यावर सात दिवस अलगिकरणात रहावे लागणार आहे. सेवा अधिग्रहित केलेल्या खासगी डॉक्टरांना तत्काळ सेवेत रुजू व्हावे, असे आदेश काढण्यात आले आहे. मात्र, बहुतांश डॉक्टरांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. मोजकेच डॉक्टर वगळता कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आता प्रतीसाद न देणाऱ्या डॉक्टरांना सेवा देण्यास काय अडचणी आहेत हे जिल्हाधिकारी जाणून घेणार आहेत. दिलेल्या कामाबद्दल अडचणी सोडवता येत असतील किंवा डॉक्टरांना सलग पंधरा दिवस काम करण्यास अडचणी असल्यास त्यात मार्ग काढणार असल्याचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले. मात्र, अडचणीच्या काळात कारण नसताना सेवा नाकारणाऱ्या खासगी डॉक्टरांवर साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांचे व्यावसायिक नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - ...अन्यथा दुकान परवाना होणार रद्द, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
