औरंगाबाद - देशात न्यायव्यवस्थेला ( Government intervention In justice system ) देखील कवेत घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. निवृत्तीनंतर अनेकांना नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप ( Government intervention Increased In justice system ) करण्याचे काम यापूर्वी सुरूच होते. आता मात्र इंटेलिजन्सवर ( Intelligence Department ) काम करणाऱ्या संस्थाचा वापर करून न्यायाधीशांच्या कमजोऱ्या शोधल्या जात असून त्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला जात असल्याचा गंभीर आरोप ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण ( Prashant Bhushan Allegations On Government ) यांनी केला.
लोकांनी सजक राहावे प्रशांत भूषण ( Prashant Bhushan ) म्हणाले, की देशाची घटना स्वीकारताना अनेक संस्था अशा आहेत, ज्यांना स्वायत्तता देण्यात आली होती. मात्र आज जेव्हा त्यांच्या या स्वायत्ततेवर टाच येत आहे. त्यामुळे लोकांनी सजग राहून या चुकीच्या गोष्टी रोखण्यासाठी समाजमाध्यमे ( People Used Social Media Said Prashant Bhushan ) वापरून लगाम घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. बापू-सुधा काळदाते प्रतिष्ठानच्या ( Bapu-Sudha Kaldate Foundation ) वतीने आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. यावेळी अध्यक्षीय समारोप अंकुश भालेकर यांनी केले. व्यासपीठावर अण्णासाहेब खंदारे, प्राचार्य डॉ. अशोक तेजनकर, सुभाष लोमटे आदी उपस्थित होते.
कायदे गदारोळात तयार होत आहेत देशात कायदे तयार करताना ते अगोदर संसदीय समितीकडे ( Parliamentary Committee ) पाठवले जात. आज मात्र तसे होताना दिसत नाही. अनेक कायदे हे चर्चेविना अवघ्या दोन मिनिटात गदारोळ करून पारित केले जात आहेत. राज्यसभेत न पाठवता ते कायदे मनी बिल म्हणून पारित केले जात आहेत. अनेक देशात लोक कायद्यांची गरज ठरवतात. ते भारतातही व्हायला हवे, असे प्रशांत भूषण ( Prashant Bhushan Allegations On Government ) यांनी सांगितले.
मत मोजणी सर्व बाजूने व्हावी इलेक्ट्रॉनिक वोटोंग मशीनच्या ( Electronic Voting Machine ) माध्यमातून मतदान होत असताना व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये ( VVPAT Machine ) आपण केलेले मतदान हे त्याच उमेदवाराला जाते की नाही, हे कळते. जर ईव्हीएममधील मतांची मोजणी होते, तर मग या व्हीव्हीपॅट माशीनमधील मतांची मोजदाद व्हायलाच हवी, अशी गरज प्रशांत भूषण ( Prashant Bhushan Demand Count VVPAT Machine Vote ) यांनी व्यक्त केली.
निवडणूक खर्चावर नियंत्रण हवे उमेदवारांवर लावण्यात आलेल्या निवडणूक खर्चाच्या बांधनावर देखील प्रशांत भूषण ( Prashant Bhushan Allegation On Government ) यांनी परखड मत व्यक्त केले. सरकारने उमेदवारांवर निवडणूक खर्चाची बंधने घातली खरी मात्र ही बंधने राजकीय पक्षांना देखील घालायला हवी होती. परदेशी पैसे राजकीय पक्षांना येत राहावेत यासाठी पळवाटा तयार केल्या गेल्या, जे बंद व्हायला हवे. नोटबंदी करताना देशाला 'कॅशलेस सोसायटी'कडे न्यायचे असे पंतप्रधान म्हणत होते, मग उमेदवारांचे खर्च ऑनलाईन करण्याचे बंधन का नाही, असा परखड सवाल त्यांनी यावेळी केला.
समाज माध्यमांवर सामूहिक प्रयत्न हवे आज निवडणुकीच्या तारखा सरकार ( Government intervention Increased In justice system ) अंतिम करताना दिसते. आचारसंहितेचा भंग केला जात असताना सरकारी पक्षाच्या लोकांवर कारवाई होत नाही. विरोधी पक्षाच्या लोकांवर आरोप लावला जातो आहे. माध्यमे अगोदर सरकारी जाहिरातींच्या माध्यमातील विकत घ्यायची. याला पण जर माध्यमे बाजूने नाहीत तर त्यांना थेट विकत घ्यायचे असे धोरण सध्या सुरू आहे. माध्यमांवर बंधने असताना आज समाजमाध्यमे मात्र अजून तरी स्वतंत्र आहेत. इथे लोकांनी व्यक्त होऊन चुकीच्या गोष्टींवर अंकुश लावायला हवा. हे करताना हताश होण्याची गरज नाही. हे प्रयत्न सामूहिक पद्धतीने व्हायला हवेत, असे प्रशांत भूषण ( Prashant Bhushan Allegation On Government ) यांनी सांगितले.
