औरंगाबाद - कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर तुरूंगात सामाजिक अंतर शक्य आहे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत. राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करावी. समितीकडून 7 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या कारागृह कैद्यांची सुटका करण्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले. असे असताना जाचक अटी लावून अनेक कैद्यांना सोडण्यास नकार देण्यात आल्याने न्यायालयात खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली २४ मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्याने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. समितीने २५ मार्च रोजी कैद्यांच्या सुटकेसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या. त्यांनी असे निर्देश दिले की, ७ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी दंडाच्या शिक्षेचा गुन्हा दाखल असलेल्या कैद्यांना तात्पुरते जामीन किंवा पॅरोलवर सोडले पाहिजे. मात्र, समितीने आयपीसी आणि विशेष कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या कैद्यांमध्ये फरक केला आहे. राज्यातील कारागृहात जवळपास 60 हजार कैदी आहेत. काही कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याने कोरोनाची लागण कारागृहात पोहचली तर मोठी हानी होईल. त्यामुळे न्यायालयाने काही बंदीना सोडण्याच्या सूचना दिल्या.
न्यायालयाच्या सूचनेचे पालन झाले असते तर 11 ते 12 हजार कैद्यांना मुक्त करण्यात आले असते, त्यामुळे बराच फरक पडला असता मात्र तसे झाले नाही. आजही तुरूंगात गर्दी अधिक आहे आणि कोणतेही सामाजिक अंतर शक्य नाही. यामुळे कैद्यांना, तुरुंगातील पहारेकरी, अधिकारी यांना मोठा धोका संभवतो. आयपीसी व विशेष अधिनियमांतर्गत गुन्ह्यांचे वर्गीकरण अनियंत्रित आणि कोणत्याही आधाराशिवाय नसून समितीच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान केले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्त्यांवर एमपीआयडी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा आरोप आहे. ज्यामध्ये जास्तीत जास्त शिक्षा ६ वर्षे आहे. परंतु, जामीन मिळविण्यासाठी पात्र असूनही समितीने केलेल्या मनमानी वर्गीकरणामुळे कैदी सोडले जात नाहीत. यावर औरंगाबाद खंडपीठाने समितीला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.
