औरंगाबाद - औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांची बिहार निवडणुकीत निरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने तसे आदेश सोमवारी दिले. एकीकडे कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्याचे आव्हान असताना दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांना बिहारला पाठवणे योग्य नसल्याचे मत एमआयाएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना निवडणुकीच्या कामासाठी बिहारला पाठवू नका, असा प्रस्ताव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठवाड्यात कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. औरंगाबादेत कोरोना रुग्णांचा आकडा 35 हजारांच्या जवळ गेला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्याधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. परंतु असे असतांना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांची बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून निवडणूक आयोगाने नियुक्ती केल्याचे खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले.
जिल्ह्यात कोरोनाचा उद्रेक वाढत असताना मुख्य अधिकारीच नसेल तरस परिस्थिती नियंत्रणात कशी येईल,असा प्रश्न खासदार जलील यांनी उपस्थित केला. गेल्या काही दिवसांमध्ये काही प्रमाणात कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याचे समोर येत आहे. त्यात ही नियुक्ती अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे आम्ही लोकप्रतिनिधी निवडणूक आयोगाला ही नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करत असल्याचे जलील म्हणाले.
तसेच औरंगाबादमध्ये जे डॉक्टर कोरोनाकाळात सेवा देत आहेत, त्यांना वेतन कमी दिल जात आहे. त्याच डॉक्टरांना मुंबई, पुणे सारख्या शहरात चांगले मानधन मिळते. त्यामुळे डॉक्टरांना कोविड निधीमधून समान मानधन द्या, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याची माहिती जलील यांनी दिली.
