औरंगाबाद : एखाद्या कामाची माहिती मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा अंमलात आणला. त्याचा काहीअंशी फायदा झाला असला, तरी त्याचा तोटाही होत असल्याचे समोर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी उद्योजकांनी गृह खात्याकडे याबाबत तक्रार देखील केली होती. हे प्रकरण ताजे असतानाच गंगापूर तालुक्यात भूमिलेख कार्यालयात एकाच माहितीसाठी तब्बल तेवीस अर्ज केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
एकाच माहितीसाठी 23 अर्ज : गंगापूर येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात एका व्यक्तीने एकच माहिती मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या दिवशी 23 अर्ज पोस्टाने कार्यालयात पाठवले आहेत. अशोक मुळे असे अर्ज पाठवणाऱ्या अर्जदाराचे नाव आहे. या अर्जदाराने 7 जुलै रोजी 5 अर्ज, 10 जुलै रोजी 5 अर्ज, तर 11 जुलै रोजी 13 अर्ज पोस्टाने पाठवले आहेत. एखादी माहिती प्राप्त करण्यासाठी एक किंवा दोन अर्ज पुरेसे असतात. मात्र या महाशयांनी इतके अर्ज कशासाठी केले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अर्जामुळे कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली : गावातील जमिनीवर असलेल्या तळ्याबाबत माहितीसाठी त्याने अर्ज केला आहे. मात्र हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने संबंधित कागदपत्र देता येत नाही. याबाबत त्याला माहिती दिली असली तरी मुद्दाम त्रास देण्यासाठी अशा प्रकारे अर्ज करत असल्याने भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी त्यामुळे त्रस्त झाले असल्याची माहिती मुख्यालय सहाय्यक आर. एस. टोंपे यांनी दिली आहे.
उद्योजकांनी देखील दिल्या होत्या तक्रारी : 12 ऑक्टोबर 2005 पासून माहिती अधिकार कायदा अंमलात आला. त्यांनतर एखादी माहिती मिळवणे हा सर्वसामान्यांचा अधिकार झाला. काही महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतीतील मासीआ अध्यक्ष किरण जगताप यांच्यासह उद्योजक संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या संदर्भात पत्र लिहिले होते. यामध्ये औद्योगिक क्षेत्रात काही लोक मुद्दाम माहिती अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याची तक्रार त्यांनी पत्रात केली होती. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून खंडणी मागण्याचे प्रकार सर्रास केले जात आहेत असे त्यांनी पत्रात म्हटले होते. त्यामुळे औद्योगिक विकासावर परिणाम होत आहे. एकीकडे नवीन उद्योग येण्यास तयार नाही, तर दुसरीकडे आहे त्या उद्योगांना अशा पद्धतीने त्रास दिला जात असल्याची भावना त्यांनी पत्रात व्यक्त केली होती. असे प्रकार शहरात वाढत असेल तर मग उद्योग वाढणार तरी कसे असा प्रश्न त्यांनी पत्रातून फडणवीस यांना विचारला होता. मात्र ही बाब उद्योगांपर्यंत मर्यादित नाही तर सरकारी कार्यालयात देखील मोठ्या प्रमाणात त्रास होत असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.
सरकारी, खासगी क्षेत्र त्रस्त : उद्योजकांपासून ते सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत आरटीआयचा वापर करून ब्लॅकमेलिंग करण्याच्या तक्रारीत वाढ होत आहे. सतत काही ना काही कारणाने माहिती अधिकारातून माहिती मागायची, त्यातून आर्थिक लाभ कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याचे काम काहीजण सर्रास करीत असल्याचा आरोप उद्योजक, अधिकारी करीत आहेत. त्यामुळे अनेक जण या प्रकारामुळे त्रस्त आहे. त्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी करीत आहेत.
