औरंगाबाद - मराठा आरक्षण सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार उघडं पडलं असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला. मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे जावे, यासाठी आम्ही फेब्रुवारीत अर्ज केला. मात्र, राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी अर्ज केला असताना अर्ज आधीच केल्याचे सांगितल्याने त्यांना आरक्षण नको होते का? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सुनावणीत प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याचा आरोप विनोद पाटील यांच्यावर करण्यात आला. मात्र, हा आरोप चुकीचा असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. आता गुरुवारी ज्यांचे म्हणणे मांडायचे राहिले आहे ते मांडतील आणि यावर अंतिम निर्णय होईल. 3 तारखेला 3 विधी तज्ज्ञांचे म्हणणे बाकी आहे ते मांडण्यात येईल. मला विश्वास आहे, न्यायालयाला आमचा उद्देश समजला आहे, असा दावा विनोद पाटील यांनी केला.
हेही वाचा - महाड दुर्घटनेत ३५ जणांचे प्राण वाचविणाऱ्या नावेदची मंत्री उदय सामंतांनी घेतली भेट
अनेक राज्यात 10 टक्के आणि 50 टक्केची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जायला पाहिजे, याविषयी म्हणणे आज ऐकून घेतले. घटनेचा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडे जाईल, असा विश्वास आहे. सुरक्षेबाबत या खंडपीठाला अधिकार नाही, त्यामुळे आता फक्त प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडे पाठवायचे की नाही? यावर निर्णय होईल, असे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले. हे प्रकरण घटनापीठाकडे जावे यासाठी 27 फेब्रुवारीलाच अर्ज केला होता. तर राज्य सरकारने हा अर्ज उशिरा म्हणजेच काही दिवसांपूर्वी केलाय. आज राज्य सरकारने सांगितले की, आम्ही अर्ज कधीच केला आहे, मात्र हे चुकीचे आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार उघडं पडलंय. विरोधकांनीही आरोप केला आहे की, राज्य सरकारने एवढा उशीर केलाय म्हणजे त्यांना आरक्षण नकोच होते, असा आरोप विनोद पाटील यांनी केला आहे.
