औरंगाबाद - भारताच्या ७४ व्या स्वातंत्र्यदिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुलींना देखील विवाहासाठी 21 वर्षाची अट बंधनकारक करण्याचा विचार असल्याचे आपल्या भाषणात सांगितले. या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत असले, तरी या विचाराला सर्व स्तरांतून प्रतिसाद मिळाला तरच, या निर्णयाचे खऱ्या अर्थाने स्वागत होईल. त्याआधी मुलींना किमान बारावीपर्यंत शिक्षण अनिवार्य करा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिंवसरा यांनी केली.
हेही वाचा - भारतीय लिपींद्वारे राष्ट्रगीताला अनोखी मानवंदना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केलेली घोषणा एका अर्थी चांगली आहे. ही घोषणा करत असताना अनेक गोष्टी लक्षात घेणे तितकच महत्त्वाचे असल्याचे मत मंगल खिंवसरा यांनी व्यक्त केले. मूठभर उच्चशिक्षित मुलींचे लग्न हे वयाच्या एकविसाव्या वर्षाच्या नंतर होतात. मात्र, भटके आणि वंचित समाज कमी शिक्षित आहेत. विशेषता ऊसतोड कामगार यांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहे. ऊसतोड करत असताना जोडी शिवा हे काम मिळत नाही. त्यामुळे आधी उचल घ्यायची, नंतर उचल मध्ये विवाह करायचा असा प्रकार आहे. यामध्ये बालविवाह प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. मराठवाड्यात आजही अनेक ठिकाणी बालविवाह मोठ्या प्रमाणात केले जातात. त्यामध्ये औरंगाबाद जिल्हा अग्रस्थानी येत असल्याचे समोर आले आहे. असे मत खिंवसरा यांनी व्यक्त केले आहे.
खिंवसरा पुढे म्हणाल्या, आधी आपल्याला या शोषीत, वंचित, दुर्लक्षित घटकाला शिक्षीत करावे लागेल. देशात एक नवा कायदा निर्माण करावा लागेल. ज्यामध्ये मुलींना किमान बारावीपर्यंत शिक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. देशातील प्रत्येक मुलगी ही बारावीपर्यंत शिकलीच पाहिजे, असा कायदा आपल्याला करावा लागेल. त्यानंतर थोडा फरक पडू शकतो. त्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा निर्णय चांगला असला, तरी आपल्याला या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व स्तरातून होईल का? आणि कशी केली जाईल? याकडे देखील लक्ष द्यावे लागणार आहे. असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिंवसरा यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा - सुशांत आणि रियाने एकमेकांवर खर्च केला, दोघांमध्ये मोठा व्यवहार झाला नाहीः ईडी
