औरंगाबाद - कोरोना काळात कैद्याला पॅरोलवर सोडण्यासाठी दोन लाखांची मागणी केल्या प्रकरणी हर्सूल कारागृहाच्या दोन जेलर, दोन शिपायांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर जेल अधीक्षकांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. कैद्याच्या मुलाने या प्रकरणी तक्रार केली होती.
कोरोनाच्या काळात सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या कैद्यांना तात्पुरता जामीन म्हणजे पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पॅरोल देण्याचे अधिकार सर्वस्वी कारागृह अधीक्षकांना देण्यात आले होते. या अधिकाराचा गैरफायदा घेत हर्सूल कारागृहातील अधीक्षक, जेलर आणि शिपायांनी पैशांची मागणी केली. या मागणीची ऑडियो क्लिप कैद्याच्या मुलाने आपल्या तक्रारी सोबत दिली होती. चौकशी नंतर कारागृह अधीक्षक हिरालाल जाधव यांची बदली करण्यात आली आहे. तर जेलर प्रशांत उखळे, प्रदीप रेहपाडे, शिपाई बाळू चव्हाण, राजू सत्तावन यांना निलंबित करण्यात आले.
बडकीन येथील खुनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या हर्सूल कारागृहातील आरोपीच्या मुलाला कोरोनाच्या काळात फोनवरून संपर्क करण्यात आला. हा संपर्क कारागृहातील एका कैद्याने केला होता. वडिलांना पॅरोलवर सोडण्यात येऊ शकते, मात्र त्यासाठी दोन लाख रुपये लागतील, अशी मागणी फोनवरून करण्यात आली. कारागृहात मोबाईल वापरास बंदी असल्याने कैदी फोन कसा करू शकतात, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यानुसार कैद्याच्या मुलाने वरिष्ठांकडे तक्रार केली. या तक्रारीची जेल अतिरिक्त महासंचालक सुनील रामानंद यांनी दखल घेत उपमहनिरीक्षक दिलीप झळके यांच्याकडे चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या चौकशीत कारागृह अधीक्षक हिरालाल जाधव, जेलर प्रशांत उखळे, प्रदीप रेहपाडे, शिपाई बाळू चव्हाण, राजू सत्तावन दोषी आढळून आले. अहवाल प्राप्त होताच कारागृह अधीक्षक हिरालाल जाधव यांची बदली करण्यात आली आहे. तर जेलर आणि शिपायांना निलंबित करण्यात आले.
