औरंगाबाद- सातवा वेतन आयोग लागू करा, या मागणीसाठी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या लेखणी बंद आंदोलनामुळे राज्यातील विद्यापीठांना परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत. मागण्या मान्य होत नाही तो पर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे. याचा फटका फक्त आणि फक्त विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कोरोनामुळे आधीच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आधी परीक्षा होणार नाही, असे म्हटले जात होते. त्यामुळे, अनेक विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला नाही. त्यात परीक्षा घेणार, अशी घोषणा करण्यात आली आणि ऐन परीक्षेच्या आधी आंदोलन घोषित करण्यात आल्याने पुन्हा परीक्षा लांबणीबर गेली. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची मानसिकता खराब होत असल्याची भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
एक ऑक्टोबरपासून विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या पदवी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात यंदा १ लाख ४८ हजार विद्यार्थी परीक्षा देणार होते. त्यामध्ये ८० हजार नियमित, तर ६८ हजार एटीकेटीचे विद्यार्थी परीक्षा देणार होते. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले. राज्यातील सर्वच विद्यापीठांचे कर्मचारी कामावर हजर नसल्याने परीक्षेचे कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले आहे. त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलन्याचा निर्णय विद्यापीठांकडून घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारसोबत घेण्यात आलेल्या बैठकीत कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे, आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्णय विद्यापीठ कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. सरकार काही मुदत मागत असले तरी कर्मचारी संघटनांनी मागील साडेचार वर्षाचा अवधी दिला होता. मात्र, सरकार सातवा वेतन आयोग लागू करत नव्हते, त्यामुळे आम्हाला हे आंदोलन करावे लागले. विद्यार्थ्यांचे यामध्ये नुकसान होत असेल तर त्याला सर्वस्वी राज्य सरकारच जबाबदार आहे. असा आरोप कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर यांनी केला.
आजही ठोस निर्णय झाला तर एका रात्रीतून आम्ही परीक्षेची पूर्ण तयारी करू शकतो. मात्र, सरकार निर्णय घेत नाही. असे देखील कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे विद्यार्थी मात्र संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत. लॉकडाउनच्या काळामध्ये महाविद्यालये बंद होती. त्यात शिक्षण बंद असल्याने परीक्षा होणार नाही, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेबाबत आपली तयारी सुरू केली होती. मात्र, ऐन परीक्षेच्या आधी कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आणि त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विद्यार्थी संभ्रमावस्थेत आहेत परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे वर्षाच्या शेवटी शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल की काय, अशी भीती वाटत असल्याचे मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा- कृषी विधेयक : भाजपा कार्यकर्ते गावागावात जाऊन शेतकऱ्यांची कंपनी तयार करणार
