छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - पंतप्रधान आवास योजनेतील गैरवापर झाल्याची मनपाने पोलिसा तक्रार दिल्यानंतर सूत्रे फिरलेली आहेत. पोलिसांनी तीन कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाईला सुरुवात केली आहे. त्यामधून तीन कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असताना ईडी चौकशी होणार असल्याचे संकेत गेल्या काही दिवसांपासून मिळत होते. औरंगाबाद महानगरपालिकेने ई निविदा दाखल करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात सिटी चौक पोलिसात तक्रार देत नियम आणि अटींचा भंग करून फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात गुन्हादेखील झाला आहे.
महानगरपालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांच्या तक्रारीनुसार, समर्थ कन्स्ट्रक्शन अँड जे.व्ही, इंडो लग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस आणि जग्वार ग्लोबल सर्विसेस आणि सहयोगी कंपन्या यांनी एकाच संगणकावरून निविदा भरत महानगरपालिकेच्या निविदा संहितेतील अटी शर्तीचे उल्लंघन करण्यात आले. त्यामधून सरकारसह महापालिकेची फसवणूक आणि आर्थिक नुकसान केले आहे. प्रत्यक्षात या तिन्ही कंपन्यांची आर्थिक कुवत नसल्याने महापालिकेचा पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्प रखडला. चार ठिकाणांच्या प्रकल्पासाठी चार निविदा महापालिकेकडे आल्या होत्या. त्यामधील एक कंपनी बंद पडली होती. तर इतर तीन कंपन्यांनी निविदा भरताना फसवणूक केली होती.
काय आहे महापालिकेचा प्रकल्प 86 हेक्टर जागेवर शहरातील तिसगाव पडेगाव हरसुल सुंदरवाडी येथे भव्य प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या योजनेप्रमाणे 39 हजार 730 घरे योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणार होते. त्यासाठी निविदा काढून केवळ 7 हजार घरांसाठी प्रकल्प राबविण्यात आला. योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या 40 हजारपर्यंत वाढवण्यासाठी अधिकच्या घरांची योजना आखण्यात आली होती.
लाभार्थ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला अन् पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली दखल - प्रत्यक्षात एकाही घराचे बांधकाम झाले नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांच्या घराच्या स्वप्नाचा चुराडा झाला. घरकुल योजनेबाबत गृहनिर्माण विभागाकडे अनेक तक्रारी करत न्याय मिळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर चौकशी समितीने एक उपसमिती स्थापन करून संशयास्पद प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार तपासले. या समितीचा अहवाल प्राप्त होतात राज्य सरकारने थेट प्रकल्प रद्द केला. याची गांभीर्याने दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयानेही कारवाईचा फास आवळण्यास सुरुवात केली. या प्रकल्पात 1 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय असल्याने ईडीमार्फत चौकशी सुरू झाली आहे.
