औरंगाबाद - उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी दिवाणी न्यायालय, नांदेड यांच्या आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली आणि दिवाणी न्यायालय नांदेडचा आदेश कायम ठेवत (Nanded court decision upheld in bench) याचिकाकर्त्या पत्नीने पतीस स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च देण्याचे आदेश ( Divorce Issue Aurangabad ) कायम ठेवले आहेत. याचिकाकर्त्या पत्नी व पती यांचे लग्न सन 1992 मध्ये झाले होते. त्यानंतर पत्नीने पतीकडून घटस्फोट मिळण्यासाठी दिवाणी न्यायालय, नांदेड येथे अर्ज दाखल केला. त्यानुसार 2015 मध्ये दिवाणी न्यायालय, नांदेड यांनी घटस्फोट मंजूर केला होता.
घटस्फोटानंतर पतीने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 च्या कलम 24 व 25 अंतर्गत स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च पत्नीकडून मिळावा, असा अर्ज दाखल केला. या अर्जामध्ये पतीचे असे म्हणणे होते की, पतीस उदरनिर्वाहाचे कोणत्याही प्रकारचे साधन नाही. पत्नी सरकरी नोकरी करत असून तिला उत्तम पगार आहे. तसेच पत्नीला आज ती ज्या काही पदावर काम करते, त्यावर पोहोचवण्यासाठी पतीचे मोठे योगदान आहे. पतीने दाखल केलेला अर्ज विचारात घेऊन, दिवाणी न्यायालय, नांदेड यांनी अर्जदार पतीस स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च पत्नीने पतीस पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर हा आदेश मान्य नसल्यामुळे पत्नीने दिवाणी न्यायालय, नांदेड यांच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्या पत्नीतर्फे उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, घटस्फोटानंतर पती व पत्नी हे नाते संपुष्टात आले त्यामुळे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 च्या कलम 25 अंतर्गत स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च लागू होऊ शकत नाही. या उलट प्रतिवादी पती तर्फे अॅड. राजेश मेवारा यांनी असा युक्तिवाद केला की, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 25 नुसार घटस्फोटानंतरही पती किंवा पत्नी स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च मिळावा म्हणून अर्ज दाखल करू शकतात.
कलम 25 मध्ये, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की कोणताही हुकूमनामा करण्याच्या वेळी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी पती किंवा पत्नी या कलमानुसार अर्ज दाखल करू शकतात. त्यामुळे दिवाणी न्यायालय, नांदेड यांनी दिलेले आदेश योग्य आहेत व ते कायम करण्यात यावेत. उच्च न्यायालयाने वरील युक्तिवाद, कागदपत्रे व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी देण्यात आलेले न्याय निर्णय लक्षात घेऊन, दिवाणी न्यायालय, नांदेड यांच्या आदेशानुसार घटस्फोटानंतर याचिकाकर्त्या पत्नीने पतीस स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च देण्याचे आदेश कायम ठेवले आहेत.
हेही वाचा - Children Drowned in Lake : अजिंठा येथील शेततळ्यात बुडून तीन मुलांचा मृत्यू; दहावीत शिकत होते
