औरंगाबाद : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी सबसिडी पुन्हा सुरू ( Resumption of subsidies for industries ) करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे उद्योगांना फायदा होईल असा विश्वास उद्योग जगताने व्यक्त केला. सबसिडीमुळे विजेच्या दरात सूट मिळते, ( Discount on electricity tariff due to subsidy ) मात्र राज्यातील इतर विभाग यात जोडल्याने मदत वाढून द्यावी अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे.
तीन वर्षांसाठी देण्यात आली होती सबसिडी : 2016 - 17 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठवाडा आणि विदर्भ यासह डी प्लस औद्योगिक वसाहतींना 1000 कोटींची सबसिडी देण्याची घोषणा करण्यात आली. सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी ही मदत असेल अशी घोषणा राज्य सरकारने घेतली होती. त्यानंतर मुदत वाढ मिळावी म्हणून उद्योजकांनी मागणी केल्यानंतर एक वर्षासाठी मुदत वाढ देण्यात आली होती. मात्र त्यामध्ये इतर विभागांचा समावेश केल्याने मिळत असलेली सबसिडी कमी आहे, ती वाढून द्यावी अशी मागणी उद्योजकांनी केली होती.
विजेच्या दरात सबसिडीमुळे होत होता फायदा : युती सरकारच्या काळात उद्योग वाढीला चालना मिळावी याकरिता एक हजार कोटींची सबसिडी देण्याची घोषणा करण्यात आली. उद्योगांना मिळणारी वीज महाग असते त्यामुळे उद्योगांवर, उत्पादनांवर परिणाम होतो अशी तक्रार उद्योजकांनी केली होती. त्यामुळे मिळणारी सबसिडी विजेच्या बिलामध्ये वळती करून घेण्यात येत होती. प्रत्येक युनिट मागे 40 ते 50 पैशांचा फरक पडत होता, मात्र उद्योगांसाठी लागणाऱ्या विजेच्या बिलात हा देखील मोठा दिलासा मानला जात होता. मराठवाड्यात जवळपास सहा हजार उद्योगांना या सावलीचा फायदा मिळत होता. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत कर भरणा वाढला, फायदा होत असल्याने तीन वर्ष झाले तरी कायम स्वरुपी सबसिडी सुरू ठेवण्याची मागणी उद्योजकांनी केली होती. मात्र एक वर्ष मुदतवाढ दिल्यानंतर योजना बंद करण्यात आली.
इतर विभाग एकत्र केल्याने सबसिडी पडली कमी : मराठवाडा आणि विदर्भ या भागातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी सबसिडीची घोषणा करण्यात आली. मात्र कालांतराने या योजनेत राज्यातील इतर भागातील उद्योगांचा देखील समावेश करण्यात आला. परिणामी एक हजार कोटींची मिळणारी सबसिडी, प्रत्येक विभागात विभागली गेली. त्यामुळे डिसेंबर अखेरपर्यंत मिळणारी रक्कम संपत होती. त्यापुढील आर्थिक वर्ष सुरू होईपर्यंत चढ्या दराने वीज विकत घ्यावी लागत असल्याने उत्पादनाच्या किंमतीत मोठा फरक पडत होता. त्यात उद्योगांना तोटा होत असल्याने, सबसिडीच्या रकमेत सर्व विभाग समाविष्ट केले असले तरी रक्कम वाढवून द्यावी अशी मागणी उद्योजकांनी केली होती. त्यात आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्याने सबसिडी देण्याची घोषणा केल्याने उद्योजकांना दिलासा मिळेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
