औरंगाबाद - म्यूकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला अँफोटेरेसीन बी इंजेक्शनचा कमी पुरवठा होत असल्यामुळे येथे मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे, ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती असल्याच सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी केंद्र शासनांच्या धोरणाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र शासन वाढीव इंजेक्शनचा पुरवठा करेल, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली.
किती मृत्यू झाले याबाबत माहिती सरकारी वकील यांनी सादर करावी
१० ते १५ जून २०२१ दरम्यान म्यूकरमायकोसिसच्या किती रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, त्यांच्यापैकी किती रुग्ण उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. किती मृत्यू झाले याबाबत माहिती सरकारी वकील यांनी सादर करावी. तसेच त्यांना किती इंजेक्शन द्यावी लागली? ते किती दिवसांमध्ये चांगले झाले? याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी म्हणजेच १६ जून रोजी माहिती सादर करावी असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
शपथपत्राद्वारे माहिती सादर
मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मराठवाड्यात म्यूकरमायकोसिसमुळे 148 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी सुनावणीवेळी सादर केली. केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अशाच एका जनहित याचिकेत पश्चिम विभागाच्या औषध उपनियंत्रक डॉ. रुबिना बोस यांनी शपथपत्राद्वारे माहिती सादर केली की, एप्रिल महिन्यात अँफोटेरेसीन बीचे उत्पादन ६२,००० वायल्स, मे मध्ये १,४०,००० वायल्स वाढले होते. जूनमध्ये ३,५७,६०० वायल्स उत्पादन अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राला १ ते ९ जूनदरम्यान ५३,४५० वायल्स, ४ जूनला २३,११० वायल्स आणि ९ 'जूनला ३०,३४० वायल्सचा पुरवठा करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
