औरंगाबाद - शाळांनी पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क घेण्यासाठी जबरदस्ती करू नये, शासनाच्या या परिपत्रकाला औरंगाबाद खंडपीठाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. इतकच नाही तर एखाद्या शाळेने शैक्षणिक शुल्क पालकांकडून घेतले असेल तर त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करू नये, असे देखील खंडपीठाने नमूद केल आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 31 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
कोरोना महामारीच्या काळामध्ये शाळांनी शैक्षणिक शुल्क घेण्यासाठी पालकांना जबरदस्ती करू नये, असे आदेश शासनाने पारित केले होते. मात्र, या आदेशानंतर अनेक पालकांनी शैक्षणिक शुल्क द्यायचे नाही, असा समज करून घेतल्याने अनेक शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (मेसा) संघटनेच्या वतीने खंडपीठात धाव घेण्यात आली होती.
दरवर्षी ५० टक्के पालक वार्षिक परीक्षेच्या पूर्वी शैक्षणिक शुल्क भरतात. २०१९-२० या मागील वर्षाची ४० ते ५० टक्के फी पालकाकडे थकित आहे. दरम्यान, शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी शासनाच्या शिक्षण विभागामार्फत लेखी परिपत्रके व अध्यादेश काढून लॉकडाऊन काळात शाळेची मागील थकित व चालू वर्षाची फी वसुल करु नये, याबाबत सक्त ताकीद देण्यात आल्याने पालकांमध्ये शाळेची फी भरायचीच नाही असा समज झाला. यामुळे शाळा प्रचंड आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले असून इमारत भाडे, लाईट बील, टॅक्स, बँक हप्ते थकित आहेत. बसचालक, मदतनीस, सफाई कामगार यांची मोठ्या प्रमाणात देणी बाकी असल्याने शाळा प्रशासन हतबल झाले आहे.
हेही वाचा - ईटीव्ही भारत विशेष: एक शाळा अशीही जिथे मागील ४ वर्षांपासून दिले जातात ऑनलाइन शिक्षणाचे धडे..
प्रकरणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (मेसा) संघटनेच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेण्यात आली होती. मा. न्या. एस. पी. देशमुख आणि मा. न्या. एम. जी. सेवलीकर यांच्या समोर याचिकेवर सूनावणी होवून शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाच्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी यांनी काढलेल्या पत्रास स्थगिती देण्यात आली. यासह इंग्रजी शाळांनी पालकांकडून शुल्क वसुली केल्यास कोणतीही कायदेशीर कारवाई करु नये, असे मा. उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. मेसा संघटना आणि याचिकाकर्ता शाळांच्या वतीने अ‍ॅड. मिलिंद जोशी यांनी बाजू मांडली तर शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अ‍ॅड. यावलकर यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला उत्तर दाखल करण्यास वेळ मागितला आहे. न्यायालयाने आदेश करत सदर प्रकरण पुढील सूनावणीसाठी ३१ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शाळेची फी जमा करता येणार असल्याने संस्था चालकांमध्ये समाधान व्यक्त केले आहे. मेसाच्यावतीने पत्रकार परिषद घेत ही माहिती देण्यात आली. सरकारने ज्या प्रमाणे फी न घेण्याच्या सूचना केल्या त्याप्रमाणे पालकांना जमेल तशी हळूहळू का होईना फी भरावी, अशा सूचना द्याव्यात अशी मागणी मेसाचे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांनी केली आहे. पत्रकार परिषदेला अ‍ॅड. मिलिंद जोशी, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल (मेसा)चे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे-हस्तेकर, सरचिटणीस प्रविण आव्हाळे, समन्वयक मनोज पाटील, उपाध्यक्ष नागेश जोशी, जिल्हाध्यक्ष रत्नाकर फाळके, जिल्हा सचिव विश्वासराव दाभाडे, मेसाचे जेष्ठ सदस्य दिपक कोठारी, डॉ. सतिश तांबट, प्रा. आनंदा सूर्यवंशी, संजय पाटील, उमेश अहीरराव आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा - 'सुविधा नसलेल्या ठिकाणी शिक्षकांनी स्वत: जाऊन शिकवावं'
