औरंगाबाद - केंद्राने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांच्या फायद्याचा नसल्याचे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. या वर्षी अर्थसंकल्पात काही बदल करण्यात आले मात्र त्याचा सर्वसामान्यांना म्हणावा तसा फायदा होणार नाही. नवीन घर घेताना दिलेली सवलत वगळता एकही घोषणा ही सर्वसामान्यांच्या उपयोगी नाही असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन घेताना सवलत दिली असली तरी मुळात गाड्यांच्या किमती या सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिकल वाहन घेताना दिलेली सवलत हे सर्वसामान्यांच्या हिताची किंवा कामाची नसल्याचे मत देखील अभ्यासकांनी व्यक्त केले.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाला सुरुवात झाली, त्याचबरोबर मोदी सरकारतर्फे केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर भरणे आवश्यक नाही, त्याचबरोबर व्यक्तिगत करात 5 लाख रुपयांपर्यंत पूर्ण कर सवलत देण्यात आली आहे. 400 कोटी पर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्केच आयकर, विद्युत चलित वाहन खरेदी प्रोत्साहित करण्यासाठी कर्जावरील व्याजदर 1.5 लाख रुपयांचा अतिरिक्त कर लाभ देण्यात आला आहे. आयकर विभागाकडून स्टार्टअपसाठी कोणत्याही तपासणीची आता गरज नसणार आहे. अशा अनेक घोषणा आजच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. मात्र, मुळात या घोषणा सर्वसामान्यांच्या उपयोगी पडणार नाहीत असे मत अभ्यासकांचे आहे.
अर्थसंकल्पात उद्योजकांना देण्यात आलेल्या सवलती त्यामुळे हे सरकार उद्योगाच्या मागे उभे असतानाचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्यांना मात्र या अर्थसंकल्पातून निराशाच पदरी पडेल असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. शुक्रवारी औरंगाबादमधील एका सभागृहात तज्ञांनी या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेतला होता.
