अमरावती - अमरावती जिल्ह्यात गाजत असणाऱ्या तिवसा मतदार संघातील दुष्काळग्रस्त गावांना पाणी पुरवठा करण्याच्या अडचणींवर विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत अखेर तोडगा निघाला आहे. तिवसा मतदार संघातील दुष्काळग्रस्त ५० गावांना बुधवारपासून टँकरने पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. आमदार यशोमती ठाकूर यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनी हा निर्णय घेतला.
तिवसा मतदार संघातील दुष्काळग्रस्त गावांना अप्पर वर्धा धरणातून पाणी सोडावे, अशी मागणी आमदार यशोमती ठाकूर यांनी केली होती. जलसंपदा विभागाने अप्पर वर्धा धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मोर्शीचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी पाणी सोडणे चुकीचे असल्याचे सांगून जलसंपदा विभागाला पाणी सोडण्यापासून रोखले. यामुळे आमदार यशोमती ठाकूर यांनी प्रचंड रोष व्यक्त करीत जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता रवींद्र लांडेकर यांच्यावर तीव्र शब्दात हल्लाबोल केला होता. यानंतर अप्पर वर्धा धरणातील पाणी सोडण्यात आले होते. मात्र, काही वेळातच पाणी बंद करण्यात आले होते.
आमदार यशोमती ठाकूर मंगळवारी विभागीय आयुक्तालयात धडकल्या होत्या. त्यावेळी आमदार यशोमती ठाकूर यांच्यासह दुष्काळग्रस्त गावांचे सरपंच आणि कार्यकर्तेही उपस्थित होते. यावेळी ठाकूर यांनी विभागीय आयुक्तांना जोवर पाणी मिळत नाही, तोवर येथून हालणार नाही, असा इशारा दिला. यानंतर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांना बोलावून तिवसा मतदार संघातील नेमकी परिस्थिती काय आहे जाणून घेतले. यावेळी अनेक गावांत पाणी नाही, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पाईप लाईन अनेक ठिकाणी फुटली आहे, अनेक गावांत पाणी टंचाई ही कृत्रिम आहे, असे सर्व गंभीर विषय समोर आले. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी ज्या गावांना टँकर हवा, आशा गावांच्या ग्रामपंचायतींनी बुधवारी (आज) दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रस्तव सादर करावा, असे स्पष्ट केले. उद्यापासून दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा केला जाईल, असे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी कालच्या बैठकीत सांगितले.
आमदार यशोमती ठाकूर यांनी काल अप्परवर्धा धरणातून पाणी कसे सोडले आणि बंद पण कसे केले, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आता धरणाचे पाणी सोडण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नाही, असा नवा शासन निर्णय नुकताच आला आहे, असे स्पष्ट केले.
