अमरावती - पाणीटंचाई निवारण्यासाठी प्रशासनाने २९ कोटी २८ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, तो निधी अद्यापही प्राप्त न झाल्यामुळे काँग्रेसच्या दुष्काळ निवारण समितीने सरकारवर टीका केली आहे. यावेळी जिल्ह्याला पाणी टंचाईमुक्त न केल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा माजी मंत्री वसंत पुरके यांनी दिला.
काँग्रेसने नियुक्त केलेल्या दुष्काळ निवारण समितीने आज जिल्ह्यातील सर्वाधिक दुष्काळची झळ सहन करणाऱ्या आमला विश्वेश्वर गावाची पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रभारी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांच्या उपस्थितीत समितीने जिल्ह्यातील पाणी टंचाईचा आढावा घेतला. वसंत पुरके, आमदार राहुल बोंद्रे, अतुल लोंढे या दुष्काळ निवारण समितीतील सदस्यांसह आमदार वीरेंद्र जगताप, आमदार यशोमती ठाकूर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडणे, रावसाहेब शेखावत, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, शहर अध्यक्ष किशोर बोरकर यावेळी उपस्थित होते.
पूरक नळ योजना, इंधन विहिरीचे अधिग्रहण, बारमाई चाऱ्याची व्यवस्था, धरणातील गाळ काढणे यासारख्या बाबींचा आढावा घेण्यात आला आहे. यावेळी प्रशासनाने चारा टंचाईसह पाणी टंचाई निवारण्यासाठी कुठलेही नियोजन केले नसल्यामुळे जगताप आणि ठाकूर यांनी रोष व्यक्त केला आहे.
टंचाई निवारण्यासाठी आतापर्यंत किती निधी प्राप्त झाला, असा प्रश्न वसंत पुरके यांनी विचारला असता नियोजनाचे पैसे मिळाले नसल्याचे उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले. प्रशासनाच्या या उत्तरामुळे उपस्थित सर्व काँग्रेस नेते चिडले. पैसेच नाही तर टंचाई कशी दूर करणार, असा सवाल उपस्थित करत या सरकारने जनतेला केवळ फसवल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला.
खरीप हंगामात जिल्ह्यातील बँकांना १ हजार ६८५ कोटींचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. मात्र, आतापर्यंत ११० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेच १०८ कोटी रुपये कर्ज वितरीत केले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी केवळ ८ कोटीचे कर्ज वाटप केल्याचे आढावा बैठकीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेत्यांनी केली.
