अमरावती - 'महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेले ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे. तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा', या मागणीसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
राज्य शासनाचा निषेध
'सर्वोच्च न्यायालयाने 28 मे 2021 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतून ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद आणि महापालिकेत ओबीसी समाजाला मिळणारे प्रतिनिधित्व अडचणीत आले आहे. राज्य सरकारने योग्य अशी बाजू मांडली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे', असा आरोप तैलिक महासभेने केला आहे. तसेच, यावेळी राज्य शासनाचा निषेध करण्यात आला.
अशा आहेत मागण्या
1) मराठा आरक्षणासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात ज्या प्रमाणे इम्पेरिकल डाटा सादर केला, तसा ओबीसी समाजाचाही इम्पेरिकल डाटा सादर करून या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करावी.
2) राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी 23 जून 2021 काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी.
3) ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून संख्येच्या प्रमाणात टक्केवारीनुसार आरक्षण लागू करावे.
4) जातीनिहाय जनगणनेनुसार ओबीसी आरक्षण कायदा करावा.
हेही वाचा - विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन : वाचा, कोणते मुद्दे असतील केंद्रस्थानी?
