अमरावती - अमरावती जिल्ह्यामध्ये कोरोनाच्या लसीकरणाचा पूर्णपणे फज्जा उडाला आहे. सध्या शासकीय पातळीवर सर्वत्र सावळा गोंधळ दिसून येत आहे. यामुळे सध्या नागरीकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारच्या नोंदणीनुसार महाराष्ट्रास मिळणाऱ्या लसपुरवठ्यात कुठेही काही गोंधळ आहे असे स्पष्ट झालेले नाही. अशी टीका भाजप नेते डॉ.अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
लसीचे न्याय्य वाटप करावे
आरोग्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात ८ मे पर्यंत एक कोटी ७९ लाख ७१ हजार ९९३ नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. १० मे रोजी सकाळपर्यंत केंद्र सरकारकडून एक कोटी ८२ लाख ५२ हजार ४५० मात्रा उपलब्ध झाल्याचे दिसते. १० मे रोजी सकाळपर्यंत सात लाख १८ हजार ५६१ मात्रा राज्याच्या हाती आल्या असून एक लाख १३ हजार ३३० मात्रा महाराष्ट्राला आणखी मिळणार आहेत. शिवाय सुमारे दीड लाख मात्रांचा पुरवठा सातत्याने रोज सुरू असतो. राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार दररोज राज्यातील लसीकरणाची संख्या अडीच ते तीन लाख असेल, तर किमान आणखी तीन ते चार दिवस सर्व केंद्रांवर सध्याच्या क्षमतेने लसीकरण सुरळीत होण्यात कोणतीच अडचण नाही. असे असतानाही राज्यातील ठरावीक केंद्रे पूर्ण क्षमतेने लसीकरण करत आहेत, तर काही केंद्रांवर लसीचा खडखडाट आहे. केवळ राजकारणापोटी ही जाणीवपूर्वक केली जाणारी टंचाई नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करणारी असल्याने ती ताबडतोब थांबवावी. तसेच वाटपाच्या नियोजनातील गोंधळ थांबवून लसीचे न्याय्य वाटप करावे अशी आमची मागणी असल्याचे बोंडे म्हणाले.
राजकारणाचा लपंडाव खेळू नका
लसवितरण हा नागरिकांच्या दृष्टीने संवेदनशील मुद्दा आहे. न्यायालयांनीही वेळोवेळी यातील गैरव्यवहारावर नाराजी नोंदविलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता लस उपलब्धता व पुरवठा यांचा आढावा घेऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. २५ वर्षापुढील प्रत्येकास लस मिळावी अशी मागणी पंतप्रधानांकडे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. केंद्र सरकारने त्याही पुढे जाऊन, १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यावर पंतप्रधानांचे आभार मानणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आल्यावर मात्र, राजकारणाचा लपंडाव न खेळता प्रत्येक जिल्ह्यात लस मिळेल याची हमी दिली पाहिजे असेही बोंडे म्हणाले. अमरावती जिल्ह्याला फक्त २६००० लसीचे डोस प्राप्त झालेले आहेत. लसीच्या वितरणामध्ये अमरावती विभाग मागे आहे. त्यातही योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक स्वास्थ केंद्रामध्ये शहरी भागातील नागरिक नोंदणी करतात आणि लसीकरण ग्रामीण भागातील नागरिकांचे केल्या जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक लसीकरणापासून वंचित आहे.
मुंबई म्हणजेच महाराष्ट्र ?
महाराष्ट्र शासनाची मुंबई म्हणजेच महाराष्ट्र अशी संकल्पना झालेली आहे. मुंबईमध्ये उपचाराची व्यवस्था, लसीकरण, ऑक्सिजेन, रेमडेसिवरला प्रधान्य आणि विदर्भ मात्र वाऱ्यावर. पॉवरफुल मंत्री अजितदादा, राजेश टोपे, हसन मुश्रीफ आपापल्या भागातील जबाबदारी घेतात. परंतु ते महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत हे दुर्दैवानी विसरले आहेत. त्यामुळे अमरावती मध्ये ऑक्सिजेनचे बेड्सची कमतरता, रेमडेसिवर ची कमतरता, लसीकरणाची कमतरता, डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता लोकांना सहन करावी लागत आहे. वरुड मोर्शी भागामध्ये तर कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आहे. परंतु १ महिन्यापासून घोषित केलेले कोविड हॉस्पिटल निर्माण झाले नसल्याचेही बोंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा- 'भाजपशासित राज्यांमध्ये कोरोना मॅनेजमेंट केवळ जाहिरातींमध्येच'
